UPS Update : केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून ‘युनिफाइड पेन्शन योजना’ (UPS) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीला (NPS) पर्याय म्हणून आणली गेली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि NPS या दोन्ही योजनांच्या फायद्यांचा समन्वय साधून UPS update तयार करण्यात आली आहे.
What is UPS Scheme ?
जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत होती. OPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही योगदान घेतले जात नव्हते. NPS मधील बाजाराशी निगडित परताव्यांमुळे अनेक कर्मचारी अनिश्चिततेत होते. त्यामुळे सरकारला UPS योजना आणणे गरजेचे वाटले, जी आर्थिक स्थिरता आणि सरकारी तिजोरीवरचा भार यांचा योग्य समन्वय साधणार आहे.
Benefits of UPS Scheme
- UPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.
- NPS मध्ये सरकारचे योगदान 14% होते, ते UPS मध्ये 18.5% पर्यंत वाढवले जाईल.
- महागाई वाढल्यास, AICPI-W निर्देशांकावर आधारित पेन्शनमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केली जाईल.
- कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर कुटुंबाला 60% पेन्शन मिळेल.
- 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एकरकमी निवृत्ती लाभ मिळेल.
- सध्या NPS मध्ये असलेल्या 23 लाखांपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना UPS निवडण्याचा पर्याय मिळेल.
UPS साठी कोण पात्र आहे?
25 जानेवारी 2025 रोजी जारी झालेल्या अधिसूचनेनुसार, NPS मध्ये असलेले केंद्र सरकारी कर्मचारी UPS साठी पात्र असतील.UPS निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या पेन्शन योजनांमधील अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत.
NPS, OPS आणि UPS फरक
| वैशिष्ट्य | जुनी पेन्शन योजना (OPS) | राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) | युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) |
|---|---|---|---|
| पेन्शनची रक्कम | शेवटच्या वेतनाच्या 50% | बाजारातील गुंतवणुकीवर आधारित | शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50% |
| कर्मचारी योगदान | नाही | मूलभूत वेतनाच्या 10% | नाही |
| सरकारी योगदान | 100% | 14% | 18.5% |
| महागाई संरक्षण | होय | नाही | होय |
| परतावा | निश्चित | बाजारावर आधारित, अनिश्चित | निश्चित |
| जोखीम | नाही | जास्त | कमी |
| पात्रता | सरकारी कर्मचारी (विशिष्ट कालमर्यादेपर्यंत) | सरकारी आणि खाजगी कर्मचारी (18-70 वर्षे) | केंद्र सरकारी कर्मचारी (NPS मध्ये नोंदणीकृत) |
| कर लाभ | विशिष्ट मर्यादेपर्यंत (कलम 80C) | कलम 80CCD (1B) अंतर्गत अतिरिक्त लाभ | कर लाभांबद्दल सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध नाही |
| निधी व्यवस्थापन | सरकारद्वारे | पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) | सरकारद्वारे |
| योजना निवड | अनिवार्य (विशिष्ट कालमर्यादेपर्यंत) | ऐच्छिक | ऐच्छिक (NPS मध्ये नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांसाठी) |
UPS योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी देईल. सरकारी तिजोरीवरचा भार आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा यांचा योग्य समन्वय साधणारी ही योजना आहे.
