Unified Pension Scheme : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन, दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.
Unified Pension Scheme Maharashtra
समितीने सादर केलेल्या अहवालातील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील शिफारशींबाबत चर्चा करुन सर्व संबंधितांच्या सहमतीने निश्चित करण्यात आलेली सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
त्याचबरोबर केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना दि.२४.०८.२०२४ रोजी जाहीर केली असून, प्रस्तुत योजनाही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने दि.२४.०८.२०२४ रोजी घोषित केलेली ‘एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना’ (Unified Pension Scheme) शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचारी यांना वरील दोन्ही योजनेमधील कोणत्याही एका योजनेत सहभागी होण्यास मुभा राहील.
राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठीचा द्यावयाचा एक वेळचा (One Time Option) विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२५ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांचेकडे सादर करावा.
सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना
सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा वरीलप्रमाणे विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर विकल्पाचा फेरविचार करुन ज्यांना केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे असेल तर त्यासंदर्भातील विकल्प दिनांक ३१.०३.२०२७ पर्यंत किंवा केंद्र शासनाच्या ‘एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना’ (Unified Pension Scheme) संदर्भात निर्गमित होणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विकल्पाची निवड करण्याचा नमूद दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तोपर्यंत फक्त एकदाच देण्याची मुभा राहील. तद्नंतर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत दिलेला विकल्प कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.
केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्यानुषंगाने घेतलेले निर्णय राज्याच्या सुधारीत निवृत्तिवेतन योजनेस आपोआप लागू होणार नाहीत. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निश्चित केलेल्या निर्धारित आराखड्यामध्ये भविष्यात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
वरील दोन्ही योजनेमध्ये जे कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत निवृत्तिवेतन योजना आपोआप लागू राहील.
१. राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे, योजनेची अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी “वित्त विभागास” प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने उचित कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
२. शासन असाही निर्णय घेत आहे की, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहतील.
सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ठळक वैशिष्ठ्ये
- राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल.
- राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे.
- राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या या शासन निर्णयापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील.
- दि.०१ मार्च, २०२४ पासून सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.
- योजनेंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी वरील प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.
- सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत असलेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रयोजनार्थ रककम काढण्यास मुभा असणार नाही. तसेच सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
- कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.कर्मचाऱ्याची २० वर्षे पेक्षा कमी व १० वर्षेपेक्षा जास्त सेवा होऊन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.
- सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत स्तर-१ मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्कम गुंतवणुकीचा विकल्प निवडण्याची दिनांक ३०.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली सुविधा या योजनेंतर्गत उपलब्ध असणार नाही.
- राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.फक्त राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.
- सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तिवेतन रु.७,५००/- इतके राहील. १० वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून दि.०१ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत वा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल.
- सदर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे ४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित्त करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.