Education Policy : राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांत वैद्यकिय सुविधा पुरवण्यासंदर्भात नवीन कार्य पद्धती जाहीर; शासन निर्णय आला …

Education Policy : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व शाळांमध्ये दररोज किमान सहा ते सात तास विद्यार्थी उपस्थित असतात. या कालावधीत काही विद्यार्थ्यांना तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची गरज भासू शकते.अशा वेळी शाळेच्या नजीक वैद्यकीय सुविधा असेलच असे नाही.  शाळा प्रशासनाने समयसूचकता दाखवून तातडीने आवश्यक कार्यवाही केल्यास विद्यार्थ्याला वैद्यकीय मदत मिळून अप्रिय घटना टाळता येतील.  विद्यार्थ्यांना … Read more

Education Policy : इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांच्या संदर्भात सरकारने घेतला मोठा निर्णय ! आता या शाळेत …

Education Policy : नमस्कार मित्रांनो, RTE Act 2009 अर्थात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व … Read more

School Education : राज्यातील शाळा संदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ; आता प्रत्येक शाळेत …

School Education : विद्यार्थ्यांना मनोरंजनातून शिक्षण घेता यावे तसेच दाखविण्यात येणा-या चित्रपट/लघुपट/नाटक इत्यादी ई-शैक्षणिक साहित्यातून विद्यार्थ्यांनी बोध घेऊन त्यातील बाबी आचरण्यात/अंगीकृत करण्यास प्रोत्साहित व्हावे या उद्देशाने राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना चित्रपट/लघुपट/नाटक अनुषंगिक ई-शैक्षणिक साहित्य दाखविण्यास परवानगी सध्या देण्यात आली आहे. School Education New Rules शासन पत्रान्वये गठीत परिक्षण समितीच्या अहवालाअंती काही चित्रपटांना चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील … Read more

Education Policy : राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शाळा संदर्भात सरकारने घेतला मोठा निर्णय ! आता ‘या ‘ शाळेत होणार ..

Education Policy : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कडून शासन निर्णय दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ घेण्यात आला आहे. New Education Policy Maharashra राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये … Read more

error: Don't Copy!!