State Employees : मोठी बातमी “या” राज्य कर्मचाऱ्यांची DCPS रक्कम होणार जमा; शासन निर्णय निर्गमित ..

State Employees : शासकीय कर्मचाऱ्यांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्याकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंशदानाचा परतावा देण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तर काय आहे बातमी पाहूया सविस्तर …

State Employees DCPS Amount

कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा मिळण्यासाठी राहुरी व दापोली कृषि विद्यापीठांनी मागणी केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा यासाठी लेखाशीर्ष ८३४२०१४१ अंतर्गत, सन २०२४-२५ करीता एकूण अर्थसंकल्पीत तरतुद रु.७,०५,११,०००/- पैकी रु.६४,५८,६०१ /- (अक्षरी रुपये चौसष्ट लाख, अठ्ठावन्न हजार, सहाशे एक फक्त) इतके अनुदान खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती :–

• संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात यावी.
• विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम, १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता, १९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे.
• केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करुनये
• सदरील अनुदान केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये.
• सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात / PLA बँक खात्यात ठेवता येणार नाही.
• सदर अनुदान सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातच खर्चासाठी सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊनच खर्च करण्यात यावे.

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना परतावा

• अर्थसंकल्पीत अंदाजाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
• उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित /शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये.
• निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

विद्यापीठाचे नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी उपरोक्त अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे अनुपालन करावे.

आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे वितरीत केलेले अनुदान संबंधित कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. हा खर्च सन २०२४-२०२५ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशीर्षांखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.