State Employees : राज्य शासनाने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी राज्य शासकीय सेवा (समावेशन, नियुक्ती आणि सेवेच्या शर्ती) अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा होणार आहेत.
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ७५-अ (१) (क) नुसार राज्यस्तरीय नगरपरिषद संवर्ग कर्मचारी हे राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी आहेत.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ७६ अन्वये नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या आस्थापनेवरील गट-क व गट-ड मधील कर्मचारी हे नगरपरिषदा/नगरपंचायतींचे कर्मचारी आहेत.
सदरील योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 10/20/30 वर्षांनंतर तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे.
आश्वासित प्रगती योजना
अंमलबजावणीसाठी वित्त विभागाचे शासन निर्णय दि.०२.०३.२०१९, दि.०१.०२.२०२०, दि.०७.१०.२०२२ व दि.२१.०२.२०२४ मधील तरतूदी लागू राहतील.
सदर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.०१.०१.२०१६ पासून लागू राहील.येणारा खर्च नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या स्वउत्पन्नातून भागविण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा होऊन त्यांना अधिक लाभ मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
State employees update
मित्रांनो आपल्याला माहीत असेलच की,राज्य शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली कालबध्द पदोन्नती योजना बंद करुन त्याऐवजी वित्त विभागाच्या दिनांक २० जुलै २००१ च्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू झालेली आहे.
