School Education Policy : नमस्कार मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की शालेय शिक्षणात वेगवेगळे बदल सध्या घडून येताना दिसत आहे सरकारने “नवीन शैक्षणिक धोरण” (NEP 2020) नुकतेच जाहीर केलेले आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये आता “सीबीएससी पॅटर्न” (CBSC Pattern) लागू करण्यात येणार असून त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे. अशातच आता राज्यातील बालवाडी व प्राथमिक शाळा संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तर काय आहे बातमी पाहूया सविस्तर ……
School New Education Policy
राज्यातील सर्व शाळांबाबतची विस्तृत माहिती केंद्र शासनाच्या UDISE plus या पोर्टलवर उपलब्ध असून यामध्ये शाळांबाबतची विविध माहिती जसे विद्यार्थी संख्या,शिक्षक संख्या,शाळांमध्ये उपलब्ध भौतिक सुविधा,संगणकीय सुविधा इ.माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असून या माहितीचा वापर शासन स्तरावर विविध धोरण/कार्यक्रमांची आखणी तसेच अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करताना होत असतो.
सदरील धोरणांच्या आखणीकरीता व अंमलबजावणीकरीता अन्य माहिती जसे गांव,वाड्या,वस्ती यांचे ठिकाण (Location) लोकसंख्येची घनता तसेच उपलब्ध जिल्हा, राज्यमार्ग /महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, दोन शाळांमधील अंतर, शाळांच्या नजिक शासनाच्या इतर विभागांद्वारे उपलब्ध सोयीसुविधा याबाबतची माहिती विभागाकडे सद्यःस्थितीत उपलब्ध नाही.
आता विभाकडून MRSAC सोबत करारनामा करण्यात येत असून त्यामुळे MRSAC कडे उपलब्ध विविध विभागांची माहिती व UDISE plus या पोर्टलवरील शालेय शिक्षण विभागांची माहिती यांचे एकत्रिकरण करुन सदरहू माहिती एका स्वतंत्र Dash Board वर उपलब्ध झाल्यास या माहितीचा उपयोग शालेय शिक्षण विभागास संबंधित विविध योजनांच्या आखणीकरीता व अंमलबजावणी करीता होणार आहे.
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर
“महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर” (MRSAC) या संस्थेसमवेत दि.०४/०२/२०२५ रोजी करारनामा करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाकरीता होणाऱ्या रु. १,०४,५३,०००/-इतक्या खर्चास शासनमान्यता प्राप्त झाली असल्याने सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
MRSAC द्वारे राज्यातील सर्व शाळांचे मॅपिंग अक्षांश व रेखांशांसह करण्याची प्रक्रिया Mobile App द्वारे करण्याचे नियोजित असून यामध्ये राज्यातील विविध विभागांमार्फत कार्यरत सर्व शाळा तसेच आंगणवाड्या याबाबतची माहिती Dash Board वर उपलब्ध होणार आहे. सबब, यांकरीता एकूण रु.१,०४,५३,०००/-इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर प्रस्तावास तसेच त्यानुषंगाने होणा-या खर्चास वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८००, इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन २०२४-२५ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा.
शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
