School Admission : आता मुलांना इयत्ता पहिली टाकण्यासाठी लागणार “एवढे” वय ! शासन परिपत्रक निर्गमित …

School Admission : शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य श्री.शरद गोसावी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे, प्रशासन अधिकारी, पुणे मनपा,शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे आणि प्रशासन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड मनपा यांना पूर्व प्राथमिक व इयत्ता पहिली मधील शाळा प्रवेशाचे किमान वय निश्चित करणेबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक पाठवले आहे. ज्यामध्ये दि.१८-०९-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

School Admission Process

सदरील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रात आरटीई २५ % शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय निश्चित करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत दि. १८-०९-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानवीन दिनांक ३१ डिसेंबर करण्यात आला आहे. शासनाने किमान वयोमर्यादा ठेवलेली आहे. संदर्भीय शासन निर्णयान्वये पूर्व प्राथमिक व इयत्ता १ली मधील शाळा प्रवेशासाठीचे किमान वय खालीलप्रमाणे निश्चत करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दि. २५-०७-२०१९ नुसार शाळा प्रवेशासाठीचे किमान वयामध्ये जास्तीत जास्त १५ दिवसांची शिथिलता देण्यात आलेली आहे. तरी उपरोक्त प्रमाणे आरटीई २५ टक्के सन २०२५-२६ च्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे.

हे पण वाचा ~  School Education : दिलासादायक.... राज्यातील १ ली ते ८वी च्या शाळा संदर्भात सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; आता शाळेत ....

आता शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय शासन निर्णय दि. १८ सप्टेंबर, २०२० नुसार प्ले ग्रुप,नर्सरी, इ. १ली पूर्वीचा तिसरा वर्ग किमान वय ३+ व याबाबत मानीव दिनांक डिसेंबर व इयत्ता पहिलीसाठी ६+ वयाबाबत मानीव दिनांक ३१ डिसेंबर हा निश्चित करण्याचे निर्देश आहेत, परंतु माहिती अधिकार नागरी समूह या संस्थेने दिनांक ०३-०२-२०२५ नुसार उपरोक्त शासन निर्णयाचे पुणे जिल्हयातील शाळा पालन करत नसल्याचे तक्रार दाखल केल्या आहेत.

इयत्ता पहिली प्रवेशाचे वय

प्रवेशाचा वर्ग किमान वय (वर्ष) वयाबाबतची अंतिम तारीख
प्ले ग्रुप / नर्सरी (इ. १ली पूर्वीच्या ३ रा वर्ग) ३+ ३१ डिसेंबर
इयत्ता १ ली ६+ ३१ डिसेंबर

सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने व शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय याची अंमलबजावणी करणे बाबत शाळांना सक्त ताकीद देण्यात येणार आहे.

शाळा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसतील तर शाळांवर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Don't Copy!!