Salary Hike : आनंदाची बातमी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तब्बल 4 हजार रुपये वाढ ! शासन निर्णय निर्गमित …

Salary Hike : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक हे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कामकाज करीत असतात. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या निधीतुन अनुक्रमे रु.५०००/- व रु.१०००/- इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे. 

Salary hike of State Employees

सद्यस्थितीत आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून रु.१०,०००/- व केंद्र शासनाच्या निधीतून रु.३०००/- असे एकुण रु.१३,०००/- इतके मानधन अदा करण्यात येते.

गटप्रवर्तकांना राज्य शासनाच्या निधीतून रु.७२००/- व केंद्र शासनाच्या निधीतून रु.८७७५/- अशी एकुण रु.१५,९७५/- इतके मानधन अदा करण्यात येते.शासन निर्णयान्वये आशा स्वयंसेविकांना रु.५०००/- इतकी तर त्याचवेळी गटप्रवर्तकांना केवळ रु.१०००/-इतकी वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.

सदर वाढीमध्ये असलेल्या मोठ्या तफावतीमुळे गटप्रवर्तकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. तसेच, सदर तफावत दुर करण्याबाबत वारंवार निवेदने प्राप्त होत आहे. तसेच, सद्यस्थितीत महागाईच्या निर्देशांकात होत असलेली वाढ तसेच, आरोग्य व पोषण यासंदर्भातील गटप्रवर्तकांची भुमिका व जबाबदारी विचारात घेवून गटप्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गटप्रवर्तक मानधन वाढ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात वाढ करण्यासंदर्भात राज्य मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २५/०८/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

(१) “गट प्रवर्तक” यांना राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यात येणा-या दरमहा रुपये ७२००/- या मानधनात दरमहा एकूण रुपये ४०००/- एवढी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

(२) प्रस्तावित केलेली वाढ एप्रिल, २०२४ या महिन्यापासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

(३) सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली रु.१७.५९ कोटी इतक्या अतिरिक्त आवर्ती वार्षिक खर्चाची तरतुद पुरवणी मागणीद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मानधन वाढ निधी तरतूद

सदर योजना सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात दिनांक ०१/०४/२०२४ पासून अंमलात येईल व त्यानुसार गटप्रवर्तक यांना सदर वाढीव मानधन दिनांक ०१/०४/२०२४ पासून २२१०१०१५ या लेखाशिर्षातून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २५/०८/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने दिनांक ०५/०९/२०२४ रोजीच्या इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

Leave a Comment

error: Don't Copy!!