Rights Of An Employees : नमस्कार मित्रांनो आपण जर सरकारी कर्मचारी असाल तर आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा लेख आज आपण पाहणार आहोत त्यामध्ये प्रत्येक सरकारी तसेच खाजगी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध अधिकाऱ्यांची माहिती असणार आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे काही अधिकार आणि काही कर्तव्ये असतात. सदरील मुलभूत अधिकार त्यांच्या कर्तव्यांच्या समान असतात. कर्मचाऱ्यांच्या या मूलभूत अधिकारांच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांना जाती, लिंग वयोमान,धर्म आदींच्या आधारे भेदभावापासून सुरक्षित ठेवण्यास मदत होते.
कर्मचाऱ्याला जसे विविध हक्क किंवा अधिकार आहेत तसेच विविध जबाबदाऱ्या सुद्धा पार पाडाव्या लागतात आपले अधिकार हक्क कर्तव्य याची सांगड प्रत्येक कर्मचाऱ्याला घालावी लागते.
कर्मचारी हक्क किंवा अधिकाराची माहिती जशी हवी तशी कर्मचारी म्हणून ज्या जबाबदाऱ्या किंवा कर्तव्ये असतात त्यातही कसूर होता कामा नये. चला तर जाणून घेऊया कर्मचाऱ्यांचे अधिकार..
Basic Rights Of An Employees
सुट्ट्यांचा अधिकार :- महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या रजा मिळत असतात. साधारणपणे कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा, असाधारण रजा अनार्जित रजा, मेडिकल रजा,आकस्मित रजा, परावर्तित रजा, अर्ध वेतन रजा घेता येते.याविषयी सविस्तर माहिती आपण यापूर्वीच्या लेखकामध्ये पाहिलेली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात प्रस्तुती रजेचा सुद्धा समावेश यामध्ये केलेला आहे.
समान कामासाठी समान वेतन :- भारतातील कोणत्याही नागरिकाला तसेच कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन हा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकार किंवा कोणताही मालक मालक लिंग किंवा जाती किंवा वयानुसार कोणताही भेदभाव करू शकणार नाही.एकच काम, एकच जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
ग्रॅच्युइटी | Gratuity :-
ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत,जेव्हा एखादा कर्मचारी एखाद्या कंपनीत 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करतो तेव्हा त्याला कंपनीकडून ग्रॅच्युइटी मिळते. ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी तुम्हाला ५ वर्ष पूर्ण करावे लागते.
ग्रॅच्युइटीचा अधिकार कर्मचाऱ्याला असतो ज्याने कर्मचाऱ्याला सामाजिक सुरक्षा मिळते. कोणताही एम्प्लॉयर कर्मचाऱ्याची ही ग्रॅच्युइटी रक्कत जप्त करू शकत नाही.
भविष्य निर्वाह निधी | Provident fund
भविष्य निर्वाह निधी किंवा Provident fund ही रिटायरमेंट बेनिफिट योजना असून प्रत्येक सॅलरीड कर्मचाऱ्याला मिळत असते.सरकारकडून खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी EPF, EPFO, NPS, GPF यासारख्या विविध योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
विम्याचा अधिकार :- राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२ नुसार गट विमा योजना लागू करण्यात आलेली आहे.सदरील विमा योजनेद्वारे शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याला विमा संरक्षण मिळते. सरकारी कर्मचाऱ्याला आपली सेवा संपल्यानंतर सदरील रकमेवरती व्याज आणि मुद्दल परत मिळते.
याशिवाय १९४८ च्या एम्प्लॉयी स्टेट इन्शुरन्स अॅक्ट १९४८ नुसार एम्पलॉयरकडून हा विमा उतरवला जातो. यात आरोग्याच्या दृष्टीने संरक्षण मिळते.
महिलांसाठी मॅटर्निटी आणि अन्य लाभ :- प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याला २६ आठवड्यांच्या प्रस्तुती रजेचा अधिकार आहे. सदरील सुट्टीसाठी पगार कापला जात नाही. महाराष्ट्र सरकार तर्फे विविध कार्यालयामध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध समित्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत.
कामाचे निश्चित तास :- खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास निश्चित करण्यात आलेले आहे.किमान दररोज 8 तास काम करणे अनिवार्य असून आठवड्यामध्ये 48 तास काम करून घेणे आवश्यक असते.एका वर्षात ओव्हरटाइम १५० तासांहून अधिक असणे अपेक्षित नाही.
संपावर जाण्याचा अधिकार :- बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना नोटिश शिवाय संपावर जाण्याचा अधिकार असतो. जर कर्मचारी पब्लिक युटिलिटी एम्प्लॉयीअसेल, तर त्याला इंडस्ट्रीअल डिस्प्युट अॅक्ट १९४७ अंतर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
सदरील नियमांनुसार अशा कर्मचाऱ्याला संपावर जाण्याअगोदर 6 आठवडे आधी नोटीस देणं बंधनकारक असते. असे असले तरी काही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनासंपावर जाता येत नाही.
