Retirement Age : नमस्कार मित्रांनो,महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वयाविषयीच्या चर्चेचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे, परंतु विविध कर्मचारी संघटना आणि संघटनांनी हे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी केली आहे.
बहुतांश कर्मचाऱ्यांना नोकरीत उशिरा प्रवेश मिळतो, ज्यामुळे त्यांना सेवेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी कमी कालावधी उपलब्ध होतो.
Goverment Employees Retirement Age
कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे केल्यास कर्मचाऱ्यांना सेवेचा जास्त कालावधी उपभोगता येईल आणि त्यांच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीमध्येही वाढ होईल.
सेवानिवृत्ती वय वाढवल्यास राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ४,००० कोटी रुपये वाचतील, कारण सेवानिवृत्तीच्या वेळी द्याव्या लागणाऱ्या ग्रॅच्युटी आणि पेन्शनवरील खर्च कमी होईल.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीसंदर्भात कर्मचारी संघटनांना आश्वासन दिले होते, परंतु विरोधी पक्षांच्या आक्षेपामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.
सेवानिवृत्ती वय वाढ प्रस्ताव प्रलंबित
सेवानिवृत्ती वय वाढविण्याचा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहे, कारण विरोधी पक्षांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीचा विचार करणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवेचा जास्त कालावधी उपभोगता येईल आणि सरकारच्या आर्थिक बोजामध्येही सुधारणा होईल.सदरील प्रस्तावाला विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांचा सामना करावा लागत आहे, आणि निवडणुकीच्या पूर्वीच्या काळात यावर निर्णय घेणे कठीण आहे.
सध्या दरवर्षी सुमारे ६० हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात, आणि त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या ग्रॅच्युटी आणि पेन्शनवर सरकारला दरवर्षी सुमारे ३ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करावा लागतो.
सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे केल्यास सरकारला दरवर्षी सुमारे ४ हजार कोटी रुपये वाचतील, कारण सेवानिवृत्तीच्या वेळी द्याव्या लागणाऱ्या रकमांमध्ये घट होईल.
राज्य सरकारने कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हित राखले जाईल आणि सरकारच्या आर्थिक स्थितीवरही सकारात्मक परिणाम होईल.
If new employees are appointed on fixed scale it it will reduce the unemployment. It should be implemented to higher education by UGC , medicinal field and not for academic school teachers and other sectors of government.
Mahesh
A school teacher Maharashtra.