Retirement Age : आता या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्ती वयात ३ वर्ष वाढ …

Retirement Age : नमस्कार मित्रांनो,सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावी,अशी खूप वर्षापासून ची मागणी सध्या ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ६० वर्षे वय होईपर्यंत सेवा बजावत आहेत,मात्र इतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ अद्याप पर्यंत मिळालेला नाही. 

आता या संदर्भात आणखी एका राज्याने मोठा निर्णय जाहीर केला असून त्यांचे सेवानिवृत्ती वयात तब्बल ३ वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे.

State Employees Retirement Age 

मित्रांनो,आपल्याला माहिती असेल की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अ, ब आणि क श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 58 वर्षे पर्यंत सेवा बजावता येते.

राज्यातील विविध राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे झाले पाहिजे अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून केली जात असून यासंदर्भात शासन दरबारी जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी मान्य होईल असे वाटत असताना राज्य सरकारने अद्याप पर्यंत या मागणीला हिरवा कंदील दिलेला नाही. अशातच मध्यप्रदेश राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता याबाबत आनंदाची बातमी मिळालेली आहे.

मध्य प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आयुष विभाग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टर पदावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे तब्बल ३ वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे पण वाचा ~  Retirement Age : कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ६० वर्ष करण्यासंदर्भात नवीन फॉर्मुला समोर; पहा कशी होईल अंमलबजावणी ...

आतापर्यंत या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवावृत्तीचे वय 62 वर्षे एवढे होते आता यात आणखी तीन वर्षाची भर पडून सेवानिवृत्तीवर हे 65 वर्षे करण्यात आले आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे

सेवानिवृत्ती वयात वाढ

राज्य सरकारला सुद्धा या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असून मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी राज्य सरकारला देखील मोठा फायदा होईल असे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी भोपाळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आयुर्वेद महापर्व 2025 या कार्यक्रमांमध्ये सदरील घोषणा केली आहे.

सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे डॉक्टरांच्या अनुभवाचा अपव्यय टाळणे हा आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यात आले असल्याने डॉक्टरांचा अनुभव आता शासनाच्या कामी येणार आहे.डॉक्टरांच्या शिक्षणासाठी लागणार कालावधी लक्षात घेवून सदर निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Don't Copy!!