RBI Repo Rate : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) आज मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. यामुळे रेपो दर आता ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत एमपीसीने मे २०२० नंतर प्रथमच रेपो दरात कपात केली होती. अर्थव्यवस्था मंदावण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
RBI MPC Repo Rate Update Live
आज झालेल्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच, आरबीआयने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत बदल करत ‘तटस्थ’ भूमिकेऐवजी ‘समावेशक’ (accommodative) भूमिका स्वीकारली आहे.
या बदलांमुळे स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ५.७५ टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तसेच बँक दर ६.२५ टक्के करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँक वर्षातून सहा वेळा द्वैमासिक बैठका घेते, ज्यामध्ये व्याजदर, पैशांचा पुरवठा आणि महागाईचा दृष्टिकोन यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांचे मूल्यांकन केले जाते. या वर्षातील उर्वरित बैठका ४-६ जून, ५-७ ऑगस्ट, २९ सप्टेंबर-१ ऑक्टोबर, ३-५ डिसेंबर आणि ४-६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत.
आरबीआय गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अन्नधान्याच्या किमतीत अपेक्षेपेक्षा जास्त घट झाल्याने महागाईच्या आघाडीवर दिलासा मिळाला आहे. तरीही, जागतिक अनिश्चितता आणि हवामानातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. सध्या महागाई लक्ष्याच्या खाली असली तरी, अन्नधान्याच्या किमतीतील मोठी घट यात महत्त्वाची ठरली आहे. आता महागाई ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापर्यंत स्थिर राहण्याचा विश्वास वाढला आहे.
आरबीआय कडून कर्जदारांना मोठा दिलासा !
आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षासाठी (FY26) महागाईचा अंदाज ४ टक्के वर्तवला आहे, जो फेब्रुवारीमध्ये ४.२ टक्के होता.तिमाहीनुसार महागाईचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे.
पहिला तिमाही: ३.६%
दुसरा तिमाही: ३.९%
तिसरा तिमाही: ३.८%
चौथा तिमाही: ४.४%
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरांनी असे स्पष्ट केले की,आर्थिक वर्ष २०२६ साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (GDP) विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यापूर्वी हा अंदाज ६.७ टक्के होता. जागतिक स्तरावरची धोरणात्मक आणि व्यापारी अनिश्चितता यामुळे विकास दराच्या अंदाजात ०.२० टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे, असे
RBI गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या अभूतपूर्व अनिश्चिततेच्या काळातून जात आहे. अशा परिस्थितीत धोरणे तयार करणे कठीण असले तरी, आरबीआयची भूमिका अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाची आहे.देशांतर्गत विकास आणि महागाईच्या अंदाजांना पाहता, महागाई नियंत्रणात ठेवून विकासाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
रेपो दरातील या कपातीमुळे बँकांकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्येही घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी हा निर्णय निश्चितच दिलासादायक ठरू शकतो.
