Provident Fund : नमस्कार मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की भारतात भविष्य निर्वाह निधी (PF) संदर्भात अनेक योजना आहेत ज्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करतात.
सदरील वेगवेगळ्या योजनेत सरकारी तसेच खाजगी कर्मचारी आणि (काही प्रकरणांमध्ये) नियोक्ता नियमित रक्कम जमा करतात.जमा रकमेवर व्याज मिळते. निवृत्तीनंतर किंवा विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ही जमलेली रक्कम काढता येते.चला तर मग जाणून घेऊया PPF, EPF , NPS आणि GPF या सर्वात सामान्य PF योजनांबद्दल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) – Employees Provident Fund
सदरील EPF योजना ही खासगी क्षेत्रातील 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थांसाठी लागू करण्यात आली आहे.कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ही EPF योजना चालवते.EPF मध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही पगाराच्या एक निश्चित टक्केवारी जमा करतात.सध्या, दोन्ही बाजूंनी 12% जमा केले जाते.
व्याज दर :- EPF वरील व्याज दर दरवर्षी सरकार निर्धारित करते. सध्याचा दर 8.50% आहे (2020-21 आर्थिक वर्षासाठी).
कर सुट :- EPF अंतर्गत केलेल्या योगदानावर आणि मिळालेल्या व्याजावर कर सूट मिळते (आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत).
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) – Public Provident Fund
मित्रांनो PPF खाते कोणालाही उघडता येते.भारत सरकार PPF योजना चालवते.PPF मध्ये आपण किमान ₹500 आणि जास्तीत जास्त ₹1.5 लाख दरवर्षी जमा करू शकता.
व्याज दर :- PPF वरील व्याज दर तिमाहごとに सरकार निर्धारित करते. सध्याचा दर 7.1% आहे.
कर सुट :- PPF अंतर्गत केलेल्या योगदानावर आणि मिळालेल्या व्याजावर कर सूट मिळते (आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत).
सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) – General Provident Fund
सरकारी कर्मचारी GPF साठी पात्र आहेत.केंद्र सरकारच्या कार्मिक,लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेले पेन्शन आणि पेन्शनभोगी कल्याण विभाग GPF योजना चालवते.GPF मध्ये फक्त कर्मचारीच स्वेच्छेने पगाराच्या किमान 6% जमा करू शकतो. सरकार कोणतेही योगदान देत नाही.
व्याज दर : – GPF वरील व्याज दर सरकार निर्धारित करते. सध्याचा दर 7.1% आहे.
कर लाभ :- GPF अंतर्गत केलेल्या योगदानावर कर सूट मिळते (आयकर अधिनियम 1961)
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) – National Pension Scheme
सन 2005 नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार व बऱ्याचशा राज्य सरकारांनी NPS म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली आहे. सदरील योजनेत,कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10% पर्यंत योगदान देऊ शकतात.
सरकार कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात 14% पर्यंत सह-योगदान देते. सेवा निवृत्तीनंतर,कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जमा रकमेचा 60% एकरकमी आणि उर्वरित 40% निवडक वार्षिकी योजनेद्वारे पेन्शन मिळते.NPS मधून मिळणाऱ्या पेन्शनावर कोणतीही कर आकारली जात नाही.