Pension for State Employees : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक मोठा अपडेट समोर आलेला आहे.केंद्र सरकारने पेन्शन योजनेत महत्त्वाचा बदल केलेला आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत म्हणजेच NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 24 जानेवारी 2025 पासून UPS ही नवीन पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे. तिची नुकतीच अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेली आहे तर काय आहे पाहूया सविस्तर….
UPS Pension for State Employees
निवृत्तिवेतन नियामक मंडळाने (PFRDA) एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) मंजूर केली आहे.आता राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% निश्चित निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनासाठी एक नवीन पर्याय खुला झाला आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून अंमलबजावणी
सदरील नव्या नियमावलीनुसार, 1 एप्रिल 2025 पासून UPS योजनेत नोंदणी आणि दाव्यांचे अर्ज ऑनलाईन व प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करता येणार आहे. मात्र,सेवेतून काढून टाकलेल्या किंवा राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध असणार नाही.
50% निश्चित निवृत्तिवेतन आणि सेवा अटी
नवीन यूपीएस प्रणाली द्वारे कर्मचाऱ्यांना अंतिम 12 महिन्याच्या वेतनाच्या 50 टक्के वेतन पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. यासाठी एकूण सेवेची अट 25 वर्ष असणार यासोबतच कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर पेन्शन मध्ये सुद्धा वाढ होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. सदरील पेन्शन योजनेत किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणार असून यासाठी दहा वर्षे सेवा असणे आवश्यक आहे.
सन 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला DCPS नंतर NPS योजना सरकारने लागू केली.या दोन्ही योजना शेअर बाजाराशी निगडित असल्याकारणाने पेन्शनची हमी कर्मचाऱ्यांना याद्वारे मिळत नव्हती.
सरकारच्या या पेन्शन योजनेत अनेक त्रुटी असल्या कारणाने कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली होती.कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या आंदोलनाचे फलित म्हणून सरकारने नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत बदल करून आता ही unified pension scheme आणली आहे.
