New Pay Commission : केंद्र सरकारने नुकतीच आठव्या आयोग स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे.केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात १८६ % नी मोठी वाढ होईल,असा अंदाज फिटमेंट फॅक्टरने वर्तवला आहे.
सध्या ते १८ हजार रुपये असून, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वाढून ५१ हजार ४८० रुपये होऊ शकते.
आज आपण देशात वेतन आयोग कधी सुरु झाला ? पहिला वेतन आयोग ते सातवा वेतन आयोगापर्यंत किती पगार वाढ झाली याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
New Pay commission History
पहिला वेतन आयोग : – पहिल्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ मे १९४६ ते मे १९४७ पर्यंत होता.अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य होते. त्यातून ‘उपजीवी वेतन’ ही संकल्पना मांडली गेली. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन ५५ रुपये प्रति महिना आणि कमाल २ हजार रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले होते. पहिल्या वेतन आयोगाचा फायदा १५ लाख कर्मचाऱ्यांना झाला होता.
दुसरा वेतन आयोग : – ऑगस्ट १९५७ मध्ये दुसरा वेतन आयोग स्थापना करण्यात आली. दुसऱ्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २ वर्षांचा होता. या आयोगाचे अध्यक्ष जगन्नाथ दास होते. किमान वेतन ८० रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली.८० लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा झाला.
तिसरा वेतन आयोग :- तिसऱ्या वेतन आयोगाची एप्रिल १९७० ते मार्च १९७१ पर्यंत होता. अध्यक्ष रघुबीर दयाळ होते. तिसऱ्या वेतन आयोगात किमान वेतन १८५ रुपये प्रतीमहा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
तिसऱ्या वेतन आयोगाचा लाभ ३० लाख कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला.
चौथा वेतन आयोग :- चौथ्या वेतन आयोगाची स्थापना सप्टेंबर १९८३ मध्ये करण्यात येऊन कार्यकाळ डिसेंबर १९८६ मध्ये संपला.किमान वेतन दरमहा ७५० रुपये करण्याची शिफारस या वेतन आयोगात करण्यात आली होती.
पाचवा वेतन आयोग : – न्यायमूर्ती एस. रत्नवीत पांडियन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापना करण्यात आली होती. वेतन आयोग कार्यकाळ एप्रिल १९९४ ते जानेवारी १९९७ पर्यंत होता. किमान वेतन प्रथमच चार अंकी म्हणजे दरमहा २,५५० रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या वेतन आयोगाचा फायदा ४० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना झाला होता.
सहावा वेतन आयोग :- सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २००८ पर्यंत होता. सहाव्या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण होते. प्रथमच पे बँड आणि ग्रेड पे ही संकल्पना यामध्ये मांडण्यात आली.
सहाव्या किमान वेतन ७ हजार रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले आणि कमाल वेतन मर्यादा ८० हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आले होते. सहाव्या वेतन आयोगाचा फायदा ६० लाख कर्मचाऱ्यांना झाला होता.
सातवा वेतन आयोग :- सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये करण्यात आली तर कार्यकाळ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत होता.सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.के. माथूर होते.
किमान वेतन १८ हजार रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आले. सदरील वेतन आयोगानत ग्रेड पे सिस्टीम ऐवजी पे मॅट्रिक्सची संकल्पना मांडण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा १ कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना झाला होता.
