NEP 2020 : आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्षण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ला मंजुरी दिली.तब्बल 36 वर्षांनंतर, केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटच्या मान्यतेनंतर देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजेच NEP 2020 ला हिरवा झेंडा दिला आहे.34 वर्षांनी शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
शिक्षण संरचना (5+3+3+4 फॉर्म्युला)
5 वर्ष – मूलभूत (फाऊंडेशनल) शिक्षण
- नर्सरी – 4 वर्ष
- जूनियर केजी – 5 वर्ष
- सीनियर केजी – 6 वर्ष
- इयत्ता 1 – 7 वर्ष
- इयत्ता 2 – 8 वर्ष
3 वर्ष – प्रारंभिक (प्रिपरेटरी) शिक्षण
- इयत्ता 3 – 9 वर्ष
- इयत्ता 4 – 10 वर्ष
- इयत्ता 5 – 11 वर्ष
3 वर्ष – माध्यमिक (मिडल) शिक्षण
- इयत्ता 6 – 12 वर्ष
- इयत्ता 7 – 13 वर्ष
- इयत्ता 8 – 14 वर्ष
4 वर्ष – उच्च माध्यमिक (सेकंडरी) शिक्षण
- इयत्ता 9 -15 वर्ष
- इयत्ता 10 (SSC) – 16 वर्ष
- इयत्ता 11 (FYJC) – 17 वर्ष
- इयत्ता 12 (SYJC) – 18 वर्ष
New National Education Policy
✅ आता केवळ 12 वी मध्ये बोर्ड परीक्षा होईल.
✅ 10 वी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होणार नाही.
✅ एमफिल (MPhil) समाप्त केला जाईल.
✅ कॉलेज डिग्री 4 वर्षांची असेल.
✅ आता 5 वी पर्यंत शिक्षण मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषेमध्ये होईल. इंग्रजी केवळ एक विषय म्हणून शिकवले जाईल.
✅ 9 वी ते 12 वी पर्यंत सेमेस्टर पद्धती लागू केली जाईल.
✅ कॉलेज डिग्री आता 3 किंवा 4 वर्षांची असेल.
- 1 वर्षानंतर प्रमाणपत्र
- 2 वर्षानंतर डिप्लोमा
- 3 वर्षानंतर डिग्री
- 4 वर्षांची डिग्री करणारे विद्यार्थी थेट 1 वर्षात MA करू शकतील.
✅ MA करणारे विद्यार्थी आता थेट PhD करू शकतील.
✅ जर कोणत्याही विद्यार्थ्याला एखाद्या कोर्सच्या मध्यावर दुसरा कोर्स करायचा असेल, तर त्याला काही काळ ब्रेक घेऊन ते करण्याची परवानगी असेल.
✅ उच्च शिक्षणातील प्रवेश दर (GER) 2035 पर्यंत 50% करण्याचे लक्ष.
✅ उच्च शिक्षणामध्ये अनेक सुधारणा केली जातील, ज्यामध्ये शैक्षणिक, प्रशासनिक आणि वित्तीय स्वायत्तता समाविष्ट असेल.
✅ ई-कोर्स प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू केले जातील.
✅ वर्च्युअल लॅब्स विकसित केली जातील.
✅ राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) ची स्थापना केली जाईल.
✅ देशभरातील सरकारी, खासगी आणि डिम्ड संस्थांसाठी समान नियम लागू केले जातील.
