National Education Policy : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे एकविसाव्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६४-१९६६ मध्ये कोठारी आयोग व १९८६ मध्ये आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यामुळे राज्य व देशातील शिक्षणामध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत.
आता जवळपास ३४ वर्षांनंतर केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २९ जुलै, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० ला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये पूर्वीच्या १०+२+३ या रचनेमध्ये बदल करून ५+३+३+४ याप्रमाणे रचनात्मक बदल करण्यात आलेला आहे.
National Education Policy 2020
नवीन शैक्षणिक धोरणात पायाभूत स्तरापासून पदवी स्तरांपर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरु आहे. सर्वांना सहज शिक्षण, समता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच मूलभूत स्तंभांवर उभारलेले हे धोरण संविधानिक मूल्यांवर आधारित आहे. तसेच सन २०३० पर्यंत साध्य करावयाच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांशी हे धोरण जोडले गेलेले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २४ जून, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच या शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबलावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अ. मु. स. प्रधान सचिव सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० अनुसार ५+३+३+४ आकृतीबंधातील शिक्षणाचे प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षण (ECCE) यावर आधारित पायाभूत स्तर तसेच शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण या घटकांचे अवलोकन करून राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक २४ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली यांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२२ आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ आधारित तयार केलेल्या पुस्तकांचा देशातील २३ राज्यांकडून वापर करण्यात येत आहे. या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती देशभरातील विविध क्षेत्रातील नामवंत, अनुभवी तज्ञ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या पाठ्यपुस्तकांवर आधारित राष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली जाते.
देशभरात ही पाठ्यपुस्तके विविध मंडळांच्या शाळांमधून वापरण्यात येतात. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत व अनुभवी तज्ञ यांनी साकल्याने विचार करून, महाराष्ट्र राज्यातही राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेली इयत्तानिहाय त्या त्या विषयाची पाठ्यपुस्तके टण्प्या-टप्याने आवश्यक त्या बदलासह व संदर्भीकरणासह वापरण्याचे निश्चित केले आहे.
शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२२ वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research and Training. Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आले आहेत. तसेच, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ तयार करण्यात आला आहे.शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५ ची निर्मिती सुरु आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research And Training. Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदी योग्य त्या बदलांसह टप्प्या-टप्प्याने लागू करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
NEP 2025 | राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्तर रचना
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० प्रमाणे नव्याने तयार झालेले स्तर (५+३+३+४) खालीलप्रमाणे आहेत.राज्यामध्ये या स्तरांची रचना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
१. पायाभूत स्तर (वय वर्ष ३ ते ८) बालवाटिका-१, २, ३ तसेच इयत्ता १ ली व २ री
२. पूर्वतयारी स्तर (वय वर्ष ८ ते ११) – इयत्ता ३ री. ४ थी व ५ वी
३. पूर्व माध्यमिक स्तर (वय वर्ष ११ ते १४) – इयत्ता ६ वी, ७ वी व ८ वी
४. माध्यमिक स्तर (वय वर्ष १४ ते १८) – इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या स्तराऐवजी वरीलप्रमाणे पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर हे शब्द वापरण्यात यावेत.
नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सर्व संबंधित विभागांमार्फत सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
अंमलबजावणी वर्ष – इयत्ता
- सन २०२५-२६ – इयत्ता १ ली
- सन २०२६-२७ – इयत्ता २ री, ३ रो, ४ थी व ६ वी
- सन २०२७-२८ – इयत्ता ५ वी, ७ वी, ९ वी व ११ वी
- सन २०२८-२९ – इयत्ता ८ वी, १० वी व १२ वी
बालवाटिका – १, २, ३ राबविण्याविषयी महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
भाषाविषयक धोरण
सद्यस्थितीत मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत केवळ दोन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत. उर्वरित माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सुत्रानुसार मराठी व इंग्रजी भाषा बंधनकारक असल्यामुळे माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, गराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्याराल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असणार आहे.
अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम निर्मिती व सेतू अभ्यास
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांच्या आधारे राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्यासाठीचा अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. संबंधित स्तराचे अंतिम पाठ्यसाहित्य निर्मितीसाठी बालभारतीस विहित वेळेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
शालेय वेळापत्रक व तासिकांचे नियोजन
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यामध्ये सुचविलेल्या दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय, विषयनिहाय निश्चित केलेल्या तासिकांची संख्या व कालावधीनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सत्र निश्चितीचा कालावधी हा संचालक प्राथमिक/ माध्यमिक यांनी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सल्ल्याने निश्चित करतील.
द्वितीय सत्र अखेरचे संकलित मूल्यमापन/वार्षिक परीक्षा या सत्रअखेरच घेण्यात याव्यात व त्यांचे वेळापत्रक आवश्यकतेनुसार संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सल्ल्याने निर्गमित करण्यात येईल.
मूल्यमापन : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांमधील तरतुदींनुसार शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापनविषयक मार्गदर्शक सूचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी स्वतंत्ररित्या निर्गमित कराव्यात. त्यासाठी समग्र प्रगती पत्रकचा (Holistic Progress Card- HPC) आधार घ्यावा.
