Mobile scrapping policy : नमस्कार मित्रांनो सरकारने दहा वर्षापेक्षा जुने वाहनांसाठी लागू केली आहे. जुनी वाहनं स्क्रॅप करणं बंधनकारक असेल.आता याच धर्तीवर मोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसी राबवण्यात येणार असल्याची बातमी समोर येत आहे.
यामध्ये 5 वर्षे जुन्या मोबाईल वापरावर बंदी घालण्यात येणार आहे.सरकारने ठरवलेला स्पेशिफिक एब्जॉर्ब्प्शन रेट म्हणजेच SAR व्हॅल्यू होय.
Mobile phone scrapping policy
सध्या समाज माध्यमावर विशेषतः instagram वर या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर दावा केला जात आहे परंतु हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे तर काय आहे सगळे प्रकरण पाहूया सविस्तर माहिती.
केंद्र सरकारचे या अगोदरच (SAR) एसएआर व्हॅल्यू चे स्टॅंडर्ड निश्चित केले आहे जे स्मार्टफोन कंपनीला पाळणे बंधनकारक असते. प्रत्येक मोबाईलच्या बॉक्सवर SAR व्हॅल्यूबाबतचा तपशीलही नोंदवलेला असतो.
भारतीय दूरसंच विभागाच्या हवाल्याने हा दावा करण्यात येत आहे.मात्र पाच वर्ष जुनी फोन बंद करण्यात कोणताही आदेश तर संच विभागाकडून चारी करण्यात आलेला नाही आपण आपला मोबाईल हवा तितकी वर्ष वापरू शकता.
मोबाईल फोनमधून किती रेडिएशन निघतात?
आपल्या स्मार्टफोन किंवा अँड्रॉइड मोबाईल मधून किती रेडिएशन निघते हे SAR व्हॅल्यूद्वारे निर्धारित केले जाते. प्रत्येक डिवाइस SAR व्हॅल्यूज वेगवेगळी निश्चित केली गेली आहे. सामान्यता असे मानले जाते की कोणत्याही उपकरणाची SAR मूल्य 1.6 W/Kg पेक्षा जास्त नसावी.भारत सरकारने 1 सप्टेंबर 2013 रोजी लागू केला आहे.
SAR व्हॅल्यू कशी चेक करायची?
आपल्या फोनच्या बॉक्सवर कोणत्याही डिव्हाईसची SAR व्हॅल्यू दिली जाते. पण आपल्याकडे बॉक्स नसेल तर आपण आपल्या स्मार्टफोन वरती *#07# डायल करून SAR व्हॅल्यूचे डिटेल्स मिळवू शकतो.