Ladaki Bahin Yojana : राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना राबविण्यात संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना
दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागरी भागात वार्ड अधिकारी यांच्यास्तरावर लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्विकृती/तपासणी/पोर्टलवर अपलोड करण्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. तसेच दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तालुकास्तरावर अशासकीय सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि, “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने, या महानगरपालिका क्षेत्राकरीता “तालुकास्तरीय समिती” ऐवजी “वार्ड स्तरीय समिती” गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर अशासकीय सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती शासन निर्णय दि.०३.०७.२०२४ अन्वये गठीत करण्यात आली आहे. तथापि, “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने, या महानगरपालिका क्षेत्राकरीता “तालुकास्तरीय समिती” ऐवजी “वार्ड स्तरीय समिती गठीत करण्यात येणार आहे.
माझी लाडकी बहीण वार्ड स्तरीय समिती संरचना
सदर समितीमध्ये ३ अशासकीय सदस्य असतील. त्यामधील एक अध्यक्ष राहतील.सदर समितीच्या अध्यक्षांची व इतर २ अशासकीय सदस्याची निवड सदर जिल्हयांच्या पालकमंत्री यांच्यामार्फत करण्यात येईल.
सदर समितीची बैठक आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात यावी. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील.
लाडकी बहीण वार्ड स्तरीय समिती कार्यकक्षा
- सदर योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे.
- सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नियमित आढावा घेणे.
- सदर योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे.
- ग्रामीण स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्ज, त्यांची छाननी/तपासणी करणे, सदर अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे.
- वार्ड स्तरीय समितीने त्यांच्याकडील प्राप्त अर्जाची छाननी करुन तात्पुरती यादी प्रसिध्द करावी.
Ladaki Bahin Yojana Maharashtra
प्राप्त झालेल्या हरकती/आक्षेप यांचे निराकरण करुन तात्पुरती सुधारित पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांची यादी अंतिम मान्यतेसाठी मा.पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावी.
शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ मधील तरतूदी तसेच त्यानुषंगाने दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित केलेल्या इतर तरतूदी कायम राहणार आहे.