Group Insurance : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता संपूर्णतः कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीवर आधारित अशी “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” दि.०४.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयांन्वये दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्यात आली.
समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना पुढे सुरू ठेवण्यास दि.१८.०२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्ये मान्यता देण्यात आली होती.सदर योजनेची व्याप्ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली होती.
भारतीय वन सेवेतील,भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा व राज्यातील शासकीय विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विविध घटकांचा समावेश या योजनेत केलेला आहे.
Employees Group Insurance scheme
गट विमा रक्कम प्रस्तावित वार्षिक वर्गणी
सदर वर्गणी व राशीभूत रक्कम खालीलप्रमाणे गटनिहाय निर्धारित करण्यात येत आहे.
- गट-अ रू.25 लाख रु. 750/- रु.135/- रु.885/-
- गट-ब रू.20 लाख रु. 600/- रु.108/- रु.708/-
- गट-क रू.15 लाख रु. 450/- रु.81/- रु.531/-
- गट-ड रू.15 लाख रु. 450/- रु.81/- रु.531/-
कालबद्ध पदोन्नती योजनेअंतर्गत किंवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वरिष्ठ वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने त्यांच्या मूळ पदाचा विचार न करता अपघात विमा योजनेची वर्गणी घेण्यात येईल.
माहे फेब्रुवारी महिन्याची वेतनाची देयके सादर झाल्यानंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी तसेच, ज्या कर्माचाऱ्यांची वर्गणी माहे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये वसूल करण्यात आलेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना अपघात योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.
कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना
सदरील योजनेतील सदर सुधारणेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांने त्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकातून अपघात विमा वर्गणी माहे फेब्रुवारी, देय मार्चच्या वेतनातून व तद्नंतर दरवर्षी कपात करणे आवश्यक असते.
संबंधित विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी अपघात विमा योजनेची सुधारित वर्गणी कर्मचारी / अधिकारी यांच्या वेतनातून कपात करण्याबाबत संबंधित वेतन प्रणालीमध्ये व्यवस्था करण्यात येते.
अपघात विमा योजना ही विमाक्षेत्रातील प्रचलित वैयक्तिक अपघात विमापत्रक असून यास विमा अधिनियम, 1938 च्या कलम 64VB च्या तरतुदींनुसार अनुपालन अनिवार्य असल्याने विमा योजनेत सहभागी सदस्याच्या अपघातापूर्वी, वर्गणी योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा होणे आवश्यक आहे.
विमेची वर्गणी अभावी विमा दावा देय होणार नाही;याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालयाची राहते.
अपघात विमा योजनेखाली योजनेच्या सदस्यास अपघातामुळे मृत्यू / विकलांगता उद्भवल्यास, त्याबाबतची लेखी सूचना विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना संबंधित कार्यालयाने त्वरित (१ महिन्याच्या आत) देणे आवश्यक राहील. तदनंतर, दि.११.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र-५ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विमा दाव्यासंदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता विनाविलंब करावी.
अपघाताचे स्वरुप टक्केवारी
- अपघातामुळे आलेला मृत्यु – 100%
- अपघातामुळे आलेले कायमचे अपंगत्व/विकलांगता 100 %
- अपघातात दोन हात, दोन पाय, किंवा दोन्ही डोळे गमवून अपंगत्व/ विकलांगता आल्यास – 100%
- अपघातामध्ये एक हात, एक पाय, किंवा डोळा गमवून अपंगत्व/ विकलांगता आल्यास – 50%
- कायमचे अशत: अपंगत्व/विकलांगता 50%
अपघात विमा योजना लाभ नाकारण्याचे करणे
- नैसर्गीकम मृत्यू झाल्यास
- आत्महत्या वा तसा प्रयत्न करणे
- जाणीवपूर्वक जखम करून घेणे
- आमली किंवा मादक पदार्थांच्या अतिसेवनाने मृत्यू
- कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धामध्ये मृत्यू झाल्यास
- शिकार, गिर्यारोहण
- विमा योजनेत सहभागी सभासदाच्या मृत्यूस त्यांच्या वारसदार/वारसदारांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्यास अशा वारसदारांना मिळणार नाही
- प्रसुती किंवा बाळंतपणा दरम्यान मृत्यू किंवा विकलांगता आल्यास
- गुन्हेगारी उददेशाने कोणत्याही कायदयाचे उल्लांघन केल्यामुळे आलेला मृत्यू किंवा विकलागांत्व
- गुप्त रोग किंवा वेडसरपणा यामुळे आलेला मृत्यू किंवा विकलागंत्व
- किरणोत्सर्ग, अणुभट्टया, युध्द व बंड इत्यादी तत्सम करणांमुळे उद्भवलेला मृत्यू किंवा विकलांगत्व
विमा रक्कम प्रदान नियम, अटी व शर्ती
- योजनेचे सदस्यत्व स्वीकारातांना नामनिर्देशन करणे आवश्यक आहे.
- अपघाती मृत्यु किंवा कायमचे आंशिक अपंगत्व/विकलांगता आहे. अशा प्रकरणाची प्रकरणात आवश्यक त्या परिस्थितीत पोलीसांकडे F.I.R. नोंदवलेला असणे आवश्यक आहे.
- अपघातामुळे कायमचे आंशिक अपंगत्व/विकलांगता आली आहे. सदरील बाब जिल्हा शल्य चिकीत्सकाने अथवा विमा संचालकाने मंजूर केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पॅनलमधील चिकित्सक यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक असते.
- सदस्याने किंवा त्याच्या नामनिर्देशीत वारसदाराने संबंधीत कार्यालय प्रमुखामार्फत विमा दावा दाखल करणे आवश्यक असतो.
जर एखाद्या सदस्याने नामनिर्देशन पत्र दिले नसेल किंवा त्याने दिलेले नामनिर्देशन पत्र संपूर्णत: किंवा अशंत: अग्राह्य असेल तर विमा योजनेनुसार देय होणारी रक्कम सदस्यांच्या मृत्यूनंतर ज्या व्यक्तीस न्यायालयाकडून उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आललेल आहे. अशा व्यक्तीस विमाछत्राची रक्कम प्रदेय राहते.
शासनाची फार सुंदर योजना आहे .आपले कटिंग सदर योजनेखाली होते की नाही हे प्रत्येकाने अवश्य पहावे .नामनिर्देशन दिल्याची खात्री करावी.