Government Employees : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता,घरभाडे भत्ता यांसारखे अनेक भत्ते देते.आता या यादीत गणवेश किंवा विशेष पोशाख खरेदीसाठी दिला जाणारा भत्ता वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा मिळणार आहे.
मित्रांनो, सदरील भत्ता कर्मचाऱ्यांना वर्षातून फक्त एकदाच मिळत होता.मात्र, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, जे कर्मचारी जुलै २०२५ नंतर केंद्र सरकारी सेवेत रुजू होतील, त्यांना या सुधारित नियमाचा लाभ मिळेल. याचा अर्थ असा आहे की आता कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा मिळू शकेल.
गणवेश भत्ता म्हणजे काय?
ऑगस्ट २०१७ मध्ये मोदी सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, गणवेश भत्त्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो.
- कपडे भत्ता
- मूलभूत उपकरणे भत्ता
- किट देखभाल भत्ता
- बूट भत्ता इत्यादी.
ड्रेस भत्त्याची रक्कम कर्मचारी सेवेत कधी रुजू झाला आहे यावर अवलंबून असते. यासाठी एक विशिष्ट सूत्र वापरले जाते:
सूत्र : रक्कम/१२ x महिन्यांची संख्या (सरकारी सेवेत रुजू झाल्याच्या महिन्यापासून पुढील वर्षाच्या जूनपर्यंत).
उदाहरणार्थ : जर एखादा कर्मचारी ऑगस्ट महिन्यात सेवेत रुजू झाला आणि त्याला वार्षिक २०,००० रुपये ड्रेस भत्ता मिळतो, तर त्याला खालीलप्रमाणे भत्ता मिळेल.
(२०,०००/१२) x ११ = १८,३३३ रुपये.
किती मिळतो गणवेश भत्ता ?
सातव्या वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या श्रेणींसाठी गणवेश भत्त्याची रक्कम निश्चित केली आहे. त्याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
लष्कर, भारतीय हवाई दल, नौदल, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि तटरक्षक दलातील अधिकारी यांना वार्षिक २०,००० रुपये भत्ता देण्यात येत आहे.
दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली येथील पोलीस सेवा, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि अंमली पदार्थ विभागाचे कार्यकारी कर्मचारी, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा (ICLS) चे अधिकारी, एनआयए मधील कायदेशीर अधिकारी, इमिग्रेशन ब्युरोचे कर्मचारी (मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता) आणि इमिग्रेशन ब्युरोच्या सर्व चौक्यांवरील कर्मचाऱ्यांना वार्षिक १०,००० रुपये भत्ता मिळेल.
Center Government Employees
संरक्षण सेवा/सीएपीएफ/रेल्वे संरक्षण दल/केंद्रशासित प्रदेश पोलीस दल आणि भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय रेल्वेच्या स्टेशन मास्टर्समधील अधिकारी पदाखालील सर्व कर्मचारी यांना वार्षिक १०,००० रुपये देण्यात येईल.
नवीन श्रेणीतील कर्मचारी ज्यांना गणवेश देण्यात आला आहे आणि ज्यांना तो नियमितपणे परिधान करणे बंधनकारक आहे, जसे की ट्रॅकमन, भारतीय रेल्वेचे धावणारे कर्मचारी, कर्मचारी कार चालक आणि गैर-वैधानिक विभागीय कॅन्टीनमधील कॅन्टीन कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ५,००० रुपये वार्षिक मिळतो.
सदरील बदलामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश खरेदी करणे अधिक सोपे आणि सुलभ होणार आहे, कारण आता त्यांना वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा या भत्त्याचा लाभ घेता येणार आहे. जुलै २०२५ नंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निश्चितच एक स्वागतार्ह निर्णय आहे.
