Employee Gratuity : शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२३ अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदानाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.
सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान ( Employee Gratuity)
DCPS /NPS अंतर्गत दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची त्याच किंवा अन्य विभागातील / कार्यालयामध्ये नवीन पदावर नियुक्ती करण्यात आली असेल, तर सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान यासाठी अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरिता शासकीय कर्मचाऱ्याची पूर्वीची सेवा नवीन पदाच्या सेवेस जोडून देण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.
दिनांक ०१.११,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची त्याच किंवा अन्य विभागातील / कार्यालयामध्ये नवीन पदावर नियुक्ती करण्यात आल्यास अशा प्रकरणी पुढील अटीची पूर्तता झाल्यास, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान यासाठी अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरिता संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास पूर्वीची सेवा सध्याच्या पदास जोडून देण्यास परवानगी देता येईल.
अ) शासकीय कर्मचाऱ्याची अगोदरची नियुक्ती नियमित स्वरुपाची वैध मार्गाने झालेली असावी, म्हणजेच त्या शासकीय कर्मचाऱ्याची संबंधित पदासाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतूदींची (उदा. वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत / मंडळामार्फत नियुक्ती इत्यादींबाबतची) पूर्तता करुन नियुक्ती झालेली असावी.
ब) शासकीय कर्मचाऱ्याने अगोदरच्या पदाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकाररित्या पूर्ण केलेला असावा.
क) शासकीय कर्मचाऱ्याने नवीन पदासाठी केलेला अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याची योग्यरित्या पूर्वपरवानगी घेऊन केलेला असावा.
ड) उपरोक्त दोन नियुक्त्यांमध्ये जर खंड असेल तर त्या खंडाचा कालावधी बदलीच्या नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीहून अधिक नसावा.
इ) एखाद्या कर्मचाऱ्याने अगोदरच्या पदावा परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केलेला नसेल तर, त्याचा नवीन किंवा दुसऱ्या पदावर स्थायीकरण झाल्यावर पहिल्या पदासाठी केलेल्या परिवीक्षाधीन सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.
ई) सर्व बाबीची पूर्तता होत असेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवा जोडून देणेबाबत लाभअनुज्ञेय ठरेल. अशा प्रकरणी संबंधित प्रशासकीय विभागाने समुचित खात्री करुन स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करणे आवश्यक राहील.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २४८ च्या परंतुकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारानुसार वित्त विभागाकडील क्र. रानिप्र-२०२४/प्र.क्र.३५/सेवा-४, दि. ३० मे, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येत आहे.
