Dearness Allowance : नमस्कार मित्रांनो, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे.मित्रांनो खालील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात मध्ये 3 ते 12 टक्क्याची वाढ करण्यात आलेली आहे.
Dearness Allowance 3% Hike
शासन असा आदेश दिला आहे की,राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर दिनांक ०१ जुलै, २०२४ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर ५०% वरून ५३% सुधारीत करण्यात यावा. सदर महागाई वाढ दिनांक ०१ जुलै, २०२४ पासूनच्या थकबाकीसह माहे फ़ेब्रुवारी २०२५ च्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.
महागाई भत्त्यात ७% वाढ
जे राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक अद्यापही असुधारित वेतनश्रेणीत (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन घेत आहेत, त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन रकमेवर दिनांक ०१ जुलै, २०२४ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर २३९% वरून २४६% करण्यात यावा. सदर महागाई वाढ दिनांक ०१ जुलै २०२४ पासूनच्या थकबाकीसह माहे फेब्रुवारी २०२५ च्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
डीए मध्ये तब्बल 12 टक्के वाढ
मित्रांनो, जे राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक अद्यापही असुधारित वेतनश्रेणीत (पाचव्या वेतन आयोगानुसार) निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन घेत आहेत, त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन रकमेवर दिनांक ०१ जुलै, २०२४ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर ४४३% वरुन ४५५% करण्यात यावा.सदर महागाई वाढ दिनांक ०१ जुलै, २०२४ पासूनच्या थकबाकीसह माहे फेब्रुवारी २०२५ च्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने देण्यात येईल.
प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/कोषागार अधिकारी यांची राहील.
Dearness allowance New update
शासनाने असा आदेश दिला आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील.
