Dearness Allowance : सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निर्देशांक (CPI) यावर चर्चा सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार “Dearness Allowance” मध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. पण DA 56% की 57% होणार, याचा निर्णय महागाई निर्देशांकाच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. आज आपण या विषयावर तपशीलवार माहिती घेणार आहोत.
What is Dearness Allowance ?
महागाई भत्ता (Dearness Allowance) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारामध्ये दिला जाणारा भत्ता असतो, जो महागाईच्या दरानुसार निश्चित केला जातो. DA ची गणना केंद्रीय महागाई निर्देशांक (CPI) आधारित केली जाते. जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात डीए वाढवून दिला जातो.
महागाई निर्देशांक म्हणजे काय?
केंद्रीय महागाई निर्देशांक (CPI) हा देशातील महागाईचा दर मोजण्यासाठी वापरला जाणारा निर्देशांक आहे. CPI मध्ये अन्न, वस्तू, सेवा इत्यादींच्या किमतींचा समावेश होतो.Dearness Allowance ची गणना करताना CPI च्या आकडेवारीचा वापर केला जातो.
DA 56% की 57% होणार ?
DA ची टक्केवारी ठरवण्यासाठी सरकार CPI च्या आकडेवारीचा विचार करते.सध्या, CPI मध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, ज्यामुळे DA मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) नुसार जानेवारी २०२५ मध्ये भारतातील वार्षिक (YoY) चलनवाढीचा दर ५.२२% होता. डिसेंबर २०२३ च्या तुलनेत डिसेंबर २०२४ च्या CPI वर हे आधारित होते.
India Consumer Price Index (CPI) YoY
Release Date – Actual – Previous
- Jan 13, 2025 – (Dec) 5.22% – 5.48%
- Dec 12, 2024 (Nov) 5.48% 6.21%
- Nov 12, 2024 (Oct) – 6.21% – 5.49%
- Oct 14, 2024 (Sep) – 5.49% – 3.65
सध्या DA 50% आहे. CPI च्या आकडेवारीनुसार, DA मध्ये 4% ते 6% पर्यंत वाढ होऊ शकते.जर CPI मध्ये सातत्याने वाढ झाली, तर DA 56% किंवा 57% पर्यंत वाढू शकतो.
महागाई भत्ता वाढीची मागणी
मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जानेवारी 2025 मध्ये वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै 2024 पासून दिला जाणारा 53 % महागाई भत्ता अद्याप पर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही.
राज्य कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे DA मध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि बरोबरच जवळपास सात ते आठ महिन्याचा फरक सुद्धा कर्मचाऱ्यांना दिला जाऊ शकतो.
सध्या DA 56% की 57% होणार, याचा निर्णय महागाई निर्देशांक (CPI) च्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. जर CPI मध्ये सातत्याने वाढ झाली, तर DA मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
