Ashvasan Pragati Yojana : ज्या कर्मचाऱ्यांनी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ घेतला आहे, त्यास सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नव्हता.
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या प्रयोजनासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांनी अगोदरच्या वर नमूद दोन योजनांपैकी एका योजनेचा लाभ घेतला होता, त्यांचा सदर एक लाभ हा सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या दोन लाभांपैकी एक लाभ ठरत होता.
सदरील तीनहीं योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय केलेला पहिला लाभ हा, संबंधितास त्यांच्या मूळ नियुक्तीपासून १२ वर्षाच्या नियमित सेवा पूर्ण केल्यानंतर, पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करण्यात आला होता. तर सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दुसरा लाभ हा पहिल्या लाभाच्या प्राप्तीच्या तारखेपासून १२ वर्षाच्या सेवेनंतर, पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करण्यात आला होता.
Sudharit Ashvasan Pragati Yojana
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा शिफारस अहवाल विचारात घेऊन, केंद्र शासनाने सुधारीत वेतनश्रेणी, तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तसेच अन्य सेवाविषयक लाभ केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच लागू केलेले आहेत.
केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना,केंद्र शासनाने लागू केलेल्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या स्वरुपामध्ये उचित फेरफार करुन राज्य शासकीय कर्मचारी,जिल्हा परिषद शिक्षकेतर कर्मचारी व अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांच्या १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची शिफारस श्री. के. पी. बक्षी, अध्यक्ष, राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने, राज्य शासनास केल्या होत्या.
सदर शिफारशी मध्ये किंचित फेरफार करुन सदर शिफारशी स्वीकारण्याबाबतचा निर्णय,राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने, १०, २० व ३० वर्षांनतर पात्रतेनुसार अनुज्ञेय करणारी, तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची शिफारस,स्वीकृत,करण्याबाबतचा शासन निर्णय, वित्त विभाग दि.०१.०१.२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या अनुज्ञेय योजनेनुसार १२ / २४ वर्षांनंतर (दि.३१.१२.२०१५ पर्यंत तसेच दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ पर्यंतच्या कालावधीत), ज्या कर्मचारी अधिकारी यांनी यथास्थिती पहिला व दुसरा लाभ घेतला आहे, त्यांना तसेच दि.०१.०१.२०१९ नंतर शासन सेवेत सरळसेवा भरतीने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १० / २०/३० वर्षांनतर अनुज्ञेय ठरणारी तीन लाभाची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, कशाप्रकारे अनुज्ञेय करता येईल, याविषयी सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.
सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळामध्ये, १०, २० व ३० वर्षांच्या नियमित रोवेनंतरची, तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही दि.०१.०१.२०१६ पासून पुढीलप्रमाणे अंमलात येईल.
आश्वासित प्रगती योजना नियमावली
सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही वेतन मॅट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-२० पर्यंत वेतन घेणाऱ्या (सहाव्या वेतन आयोगातील पे बैंड रु.१५६००-३९१०० व ग्रेड पे रु.५४००/- या वेतन संरचनेशी समकक्ष) कर्मचारी / अधिकारी यांना लागू राहील.
संबंधित कर्मचारी / अधिकारी हे कोणत्याही कारणामुळे वेतनस्तर एस-२१ मध्ये वेतन आहरीत करु लागतील, तेव्हा त्यांना उपरोक्त नवीन योजनेअंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
थोडक्यात संबंधित कर्मचारी / अधिकारी यांना एकाच पदोन्नती साखळीतील पदावर मिळून त्यांची एकूण नियमित व सलग सेवा ३० वर्ष असल्यास, या ३० वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या कार्यात्मक पदोन्नती व लाभ यांची संख्या, किमान तीन असावी. त्याशिवाय ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांना तीन कार्यात्मक पदोन्नत्या मिळाल्या आहेत, त्यांना या योजनेअंतर्गत एकही लाभ अनुज्ञेय ठरणार नाही.
सदरील योजनेअंतर्गत एकाच पदोन्नती साखळीतील पदावर मिळून झालेल्या संपूर्ण सेवा कालावधीत, संबंधितास सुरुवातीस लाभ मंजूर झाला असल्यास व तदनंतर लाभाच्या वेतनश्रेणीत त्याची कार्यात्मक पदोन्नती झाल्यास, पुन्हा वेतननिश्चीतीचा लाभ अनुज्ञेय नसल्याने, अशा पदोन्नतीची गणना एकूण तीन कार्यात्मक पदोन्नतीच्या संख्येमध्ये करण्यात येणार नाही.
तीन लाभाच्या योजनेच्या लाभार्थीस, पदोन्नतीच्या पदाकरीता विहीत केलेली अर्हता, ज्येष्ठता, पात्रता, अर्हता परीक्षा, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे, गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, विभागीय चौकशी व न्यायिक प्रकरण प्रलंबित नसणे (शासन निर्णय सा.प्र.वि. दि.१५.१२.२०१७ नुसार), यथास्थिती जातीवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे, अशा पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीची, विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
Employee Pramotion New Rules
तीन लाभांच्या योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांनी यापूर्वी अनुज्ञेयतेनुसार यथास्थिती कालबद्ध पदोन्नती योजना अथवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना वा सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला वा दुसरा लाभ यापूर्वी घेतलेला आहे, त्यांचे सदर लाभ हे तीन लाभाच्या योजनेखालील प्रकरणपरत्वे पहिला वा दुसरा लाभ समजण्यात येतील.
विवक्षित सेवा कालावधीनंतर (After specified number of years of service), संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचनेचा (Non-Functional Pay Structure) मंजूर करण्यात आलेला / येणारा, लाभ, हा या योजनेखालील पहिला लाभ (First benefit of MACPS) समजण्यात येईल. उदा. मंत्रालय / विधानमंडळ सचिवालय कक्ष अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना.
ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांना पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे, त्या पदाला विवक्षित सेवा कालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ न होता, अकार्यात्मक व तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत असेल तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचना हा दुसरा लाभ (Second benefit of MACPS) म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
पूर्वी १२ व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर मिळणारे लाभ, सातव्या वेतन आयोगात १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर पात्रतेनुसार अनुज्ञेय केले आहेत. त्यामुळे ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांना दि.०१.०१.२०१६ पूर्वी अनुज्ञेयतेनुसार यथास्थिती पहिला वा दुसरा लाभ मंजूर झाला आहे, अशा कर्मचारी / अधिकारी यांना उर्वरित यथास्थिती दुसरा व तिसरा लाभ पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, पात्रतेनुसार, अनुज्ञेय राहील.
सातवा वेतन आयोग पदोन्नती
ज्या कर्मचाऱ्यास दि.०१.०१.२०१६ ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत यथास्थिती १२ वा २४ वर्षाच्या सेवेनंतर पदोन्नतीच्या साखळीतील पदावर पहिला अथवा दुसरा लाभ मंजूर झाला आहे, त्यांना २० (१२+८) व ३०(२४+६) एवढ्या वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, पात्रतेनुसार, यथास्थिती दुसरा व तिसरा लाभ मंजूर करण्यात यावा.
दि.०१.०१.२०१६ ते सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत सेवांतर्गत प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबतचे आदेश, निर्गमित होण्याच्या तारखेपर्यंत ज्यांना, शासन निर्णय वित्त विभाग दि.०१.०४.२०१० नुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा यथास्थिती पहिला वा दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे, अशा कर्मचारी / अधिकारी यांचे असुधारीत लाभाचे, यापूर्वीचे आदेश रद्द करुन त्यांना तीन लाभाच्या योजनेनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन मॅट्रीक्सनुसार, पदोन्नतीच्या पदाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीत, सदर लाभ सुधारीतरित्या मंजूर करण्यात येतील. त्या अनुषंगाने असुधारीत लाभाची रक्कम, सुधारीत लाभाच्या रकमेशी समायोजित करुन, फरकाची रक्कम संबंधितांना अनुज्ञेय करण्यात यावी.
दि.०१.०१.२०१९ रोजी व नंतर शासन सेवेत पदोन्नतीच्या साखळीतील पदावर अथवा एकाकी पदावर किंवा एकाकी संवर्गावर, सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी / अधिकारी यांना यथास्थिती १०,२० व ३० वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्यानुसार, वेतन मॅट्रीक्समधील
विद्यमान वेतनस्तर विचारात घेऊन, नजिकच्या वेतनस्तरामध्ये (immediate next level) यथास्थिती पहिला, दुसरा व तिसरा लाभ, हे पात्रतेनुसार अनुज्ञेय ठरतील.
सर्व प्रसंगांमध्ये वेतनमॅट्रीक्समधील एस-२० या वेतनस्तरामध्ये वेतन आहरित करेपर्यंतच, संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांस यथास्थिती पहिला वा दुसरा वा तिसरा लाभ अनुज्ञेय ठरेल. पहिला वा दुसरा वा तिसरा लाभ घेतल्यामुळे, संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना एस-२१ हा वेतनस्तर लागू झाला कि, त्यास त्यापुढील लाम अनुज्ञेय राहणार नाही.
संबंधित कर्मचारी / अधिकाऱ्यास, तीन लाभाच्या योजनेअंतर्गत पहिल्या वा दुसन्या वा तिसऱ्या लाभाच्या अनुज्ञेयतेसाठी, गोपनीय अहवाल प्रतवारीच्या सरासरीचा निकष हा निकटच्या पदोन्नतीच्या पदासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने विहीत केल्यानुसार राहील. तसेच वर्ग-४ मधील कर्मचारी व मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीकरीता सामान्य प्रशासन विभागाने विहीत केलेले आदेश तसेच धोरण विचारात घेऊन संबंधितांची या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्रता तपासण्यात येईल.
वेतनस्तर व वेतननिश्चिती
सदरील योजनेचा पहिला अथवा दुसरा लाभ मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यास पदोन्नतीच्या पदावर प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल व त्यानंतर पदोन्नती साखळीत पुढील पदोन्नतीचा संवर्ग उपलब्ध नसेल तर, तो ज्या पदाच्या वेतनसंरचनेत वेतन घेत आहे ते पद जणूकाही एकाकी पद आहे असे समजून संबंधित कर्मचाऱ्यास त्यांचा वेतनमॅट्रीक्समधील, विद्यमान वेतनस्तर विचारात घेऊन, नजिकच्या वेतनस्तरामध्ये (सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दर्शविल्यानुसार नुसार) अनुज्ञेय लाभ, पात्रतेनुसार मंजूर करण्यात येईल.
कार्यात्मक पदोन्नती नाकारली आहे अशा अथवा कार्यात्मक पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचारी अधिकारी यांस भविष्यात होणाऱ्या / झालेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत, कार्यात्मक पदोन्नतीस पात्र ठरल्यास त्यास कार्यात्मक पदोन्नतीचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, अन्य विहीत अटी व शर्तीच्या पूर्ततेनंतर, या योजनेअंतर्गत यथास्थिती पहिला / दुसरा / तिसरा लाभ पात्रतेनुसार मंजूर करण्यात येईल.
पहिला, दुसरा व तिसरा अथवा तिन्ही लाभ मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पदोन्नती नाकारलेल्या अथवा पदोन्नतीस अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले लाभ काढून घेण्यात येतील, तथापि अशा लाभांची वसूली करण्यात येणार नाही. तसेच असे लाभ काढून घेतल्यानंतर संबंधिताची वेतननिश्चिती ही त्यांना जणू काही या योजनेचे लाभ देण्यात आले नव्हते असे समजून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १२ च्या तरतुदीनुसार करण्यात येईल.
