DA Hike 2025 : नमस्कार मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की केंद्र सरकारने नुकतेच आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना केलेली आहे.आता महागाई भत्ता वाढीचे वेध सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागलेले असताना, यासंदर्भात धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे तर काय आहे बातमी पाहूया सविस्तर…
Dearness Relief – DR
सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी आठवा वेतन आयोग स्थापण्याचे जाहीर केले. आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 रोजीपासून लागू होतील. अशातच सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) आणि सेवा निवृत्तीधारकांसाठी महागाई दिलासा (Dearness Relief – DR) रक्कमेत वाढ होण्यासाठी आता जास्त वाट पाहावी लागणार नाही.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये महागाई भत्ता वाढीचा लवकरच निर्णय घेण्यात येणार होता परंतु काही कारणास्तव केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय झालेला नाही. सालाबादप्रमाणे होळीच्या अगोदर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ दिली जाते. आपल्याला माहित असेल की दरवर्षी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी त्याच बरोबर 1 जुलै रोजी (dearness allowance) निर्णय घेण्यात येतो. आता जर या महागाई भत्त्याला मंजूरी मिळाली तर नवीन DA जानेवारी 2025 लागू होऊ शकतो.
आता कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याच्या पगार दिलात नवीन महागाई भत्ता समर्थ होण्याची शक्यता कमीच वाटत आहे त्यामुळे एप्रिल महिन्यात नक्कीच मागे भत्ता वाढवून तीन महिन्याच्या थकबाकी (DA Arrears) सह कर्मचाऱ्यांना मोठे गिफ्ट मिळू शकते.
आनंदावर पडणार विरजण
महागाई भत्ता वाढीचे गिफ्ट मिळणार असले तरी यामध्ये मोठा ट्विस्ट निर्माण झालेला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पदरात निराशा पडू शकते.अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (All India Consumer Price Index – AICPI) आकडेवारीनुसार, यंदा DA मध्ये केवळ 2 टक्क्यांच्या वाढीची शक्यता आहे. जी गेल्या 7 वर्षांतील डीएच्या तुलनेत सर्वात कमी असणार आहे.
AICPI निर्देशांकावर सर्व गणित
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकांचा AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) आधार घेते.सदरील आकडेवारी कामगार मंत्रालय जाहीर करते.
जुलै 2018 नंतर म्हणजेच सुमारे 78 महिन्यानंतर महागाई भत्त्यामध्ये (DA) 2 %एवढी वाढ मिळणार असून ही सर्वात कमी असणार आहे. मित्रांनो यापूर्वी जुलै ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत सर्वात कमी म्हणजे 2% वाढ करण्यात आली होती.
