HRA Arrears : शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) घरभाडेभत्ता फरक अदा करणेबाबत महत्वपूर्ण शासन परिपत्रक पाठवले आहे.
सदरील परिपत्रकामध्ये खालील बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मित्रांनो जुलै २०२१ पासून महागाई भत्ता २५% झाल्यापासून शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे घरभाडे भत्यात वाढ करण्यात आली आहे. माहे ऑक्टोबर २०२१ पासून प्रत्यक्ष २७ टक्के प्रमाणे वाढ देण्यात आली आहे.
State Employee HRA Arreas
मात्र जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीची थकबाकी इतर शासकीय कर्मचारी यांना देण्यात आली मात्र राज्यातील शिक्षकांना शालार्थ मध्ये टॅब उपलब्ध न केल्याने ही थकबाकी देण्यात आली नाही.
याबाबत तातडीने निर्णय घेवून HRA Arrears थकबाकी अदा करावी अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर या अन्यायाविरुदध अंदोलन करण्यात येईल असे श्री.अनिल बोरनारे, संयोजक मुंबई व कोकण विभाग यांनी संदर्भीय निवेदनाव्दारे संचालनालयास कळविले होते.
त्यानुसार विभागातील किती शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचा माहे जुलै 2021 ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीचा घरभाडेभत्ता फरक प्रदान करणे बाकी आहे.
याचा आढावा घेवून थकीत देयकांना संचालनालयाची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी आणि लागणाऱ्या थकीत रकमेची मागणी 11 माही अंदाजपत्रकात करण्यात यावी अशा सूचना विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देण्यात आला आहेत.
सदर थकीत देयकांचा कालावधी हा १ वर्षावरील असल्याने शासन निर्णय दि. 15 जुलै 2017 अन्वये सदर थकीत देयकांना प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.
सर्व विभागांकडून माहिती प्राप्त झालेनंतर शालार्थ मध्ये टीए एरिअर्स टॅब उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
घरभाडे भत्ता वाढ आणि फरक
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्याच्या वर गेल्यामुळे पुन्हा एकदा घर भाडेभत्त्यात वाढ झालेली आहे.फेब्रुवारी 2025 च्या वेतनामध्ये घरभाडे भत्त्याची वाढ करण्यात आलेली आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुलै 2024 ते जानेवारी 2025 पर्यंतचे घरभाडे भत्ता फरक बाकी आहे. हा फरक केव्हा भेटतो त्याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की, सातव्या वेतन आयोगानुसार 50 लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र अशा X श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 30 % दराने HRA मिळणार आहे.
5 लाख ते 50 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात असेल तर Y श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 20 % दराने HRA मिळणार आहे.
5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राहत असलेल्या Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना आता 10 % HRA दराने मिळणार आहे.