DA Arrears : केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक बऱ्याच काळापासून कोविड-19 दरम्यान रोखण्यात आलेल्या डीएची थकबाकी देण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या अनेक मागण्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.
DA Arrears new update
फेडरेशनने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, विविध मागण्यांपैकी एक म्हणजे कोविड महामारीच्या काळात रोखून ठेवलेल्या महागाई भत्त्याची (डीए) थकबाकी भरणे.सदरील डीए थकबाकी जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीतील आहे.या परिपत्रकात सरकारला प्रलंबित डीए समस्येसह इतर अनेक समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यास सांगण्यात आले आहे.
दिनांक 7 मार्च 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात महासंघाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे त्यांच्या वैध मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. कर्मचारी संघटना बऱ्याच काळापासून आंदोलन करत असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
कर्मचारी महासंघाच्या राष्ट्रीय संघटनेचा इशारा
8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या महासंघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, कर्मचाऱ्यांना संवेदनशील बनवण्यासाठी आणि त्यांना आंदोलनासाठी तयार करण्यासाठी 10 आणि 11 मार्च रोजी देशभरात गेट मीटिंग आणि सर्वसाधारण सभा घेतल्या जातील.
- आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगांतर्गत अध्यक्षांसह समिती सदस्यांची नियुक्ती व्हावी अशी महासंघाची इच्छा आहे.
- नवीन निवृत्तीवेतन योजना (NPS) रद्द करावी आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) पूर्ववत करावी.
- कोविड महामारीच्या काळात डीएचे जे तीन हप्ते थांबवण्यात आले होते, ते दिले गेले पाहिजेत.
- कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनातून वजा केलेली रक्कम 12 वर्षांत परत केली जावी (सध्या हा कालावधी 15 वर्षांचा आहे)
- अनुकंपा आधारावर नोकरी देण्याची 5% मर्यादा काढून टाका आणि सर्व पात्र अर्जदारांना नियुक्ती द्या.
सर्व विभागांतील रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत आणि सरकारी विभागांतील आउटसोर्सिंग व खासगीकरण थांबवले जावे.कर्मचारी संघटनांना लोकशाही पद्धतीने काम करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
डीए थकबाकीचा मुद्दा काय आहे ?
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते-जानेवारी आणि जुलैमध्ये. परंतु 2020 मध्ये कोविड महामारीमुळे सरकारने डीए 18 महिन्यांसाठी थांबवला होता. या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना डीएचे तीन हप्ते द्यावे लागतील, जे अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत.
फेडरेशनचे म्हणणे आहे की, सरकारने ही प्रलंबित देयके फेडली पाहिजेत कारण हा कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारने अद्याप ही मागणी मान्य केलेली नाही.
मात्र, फेडरेशनने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करत राहतील. संघटनेशी संबंधित सर्व युनियन नेत्यांना 10-11 मार्च रोजी गेट मीटिंग घेण्यास सांगण्यात आले आहे जेणेकरून कर्मचारी पुढील आंदोलनाची तयारी करू शकतील.
सरकार या मागणीवर विचार करेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे.तथापि, यापूर्वी अनेक प्रसंगी, मोदी सरकारने असे म्हटले आहे की डीए/डीआरची थकबाकी, जी मुख्यतः 2020-21 च्या आव्हानात्मक आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहे, ती 2020 मधील साथीच्या रोगाचा नकारात्मक आर्थिक परिणाम आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 नंतरच्या आर्थिक गळतीमुळे आहे.
