School Admission : आता मुलांना इयत्ता पहिली टाकण्यासाठी लागणार “एवढे” वय ! शासन परिपत्रक निर्गमित …

School Admission : शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य श्री.शरद गोसावी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे, प्रशासन अधिकारी, पुणे मनपा,शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे आणि प्रशासन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड मनपा यांना पूर्व प्राथमिक व इयत्ता पहिली मधील शाळा प्रवेशाचे किमान वय निश्चित करणेबाबत महत्त्वपूर्ण परिपत्रक पाठवले आहे. ज्यामध्ये दि.१८-०९-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

School Admission Process

सदरील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रात आरटीई २५ % शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय निश्चित करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.

शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत दि. १८-०९-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानवीन दिनांक ३१ डिसेंबर करण्यात आला आहे. शासनाने किमान वयोमर्यादा ठेवलेली आहे. संदर्भीय शासन निर्णयान्वये पूर्व प्राथमिक व इयत्ता १ली मधील शाळा प्रवेशासाठीचे किमान वय खालीलप्रमाणे निश्चत करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय दि. २५-०७-२०१९ नुसार शाळा प्रवेशासाठीचे किमान वयामध्ये जास्तीत जास्त १५ दिवसांची शिथिलता देण्यात आलेली आहे. तरी उपरोक्त प्रमाणे आरटीई २५ टक्के सन २०२५-२६ च्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे.

आता शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय शासन निर्णय दि. १८ सप्टेंबर, २०२० नुसार प्ले ग्रुप,नर्सरी, इ. १ली पूर्वीचा तिसरा वर्ग किमान वय ३+ व याबाबत मानीव दिनांक डिसेंबर व इयत्ता पहिलीसाठी ६+ वयाबाबत मानीव दिनांक ३१ डिसेंबर हा निश्चित करण्याचे निर्देश आहेत, परंतु माहिती अधिकार नागरी समूह या संस्थेने दिनांक ०३-०२-२०२५ नुसार उपरोक्त शासन निर्णयाचे पुणे जिल्हयातील शाळा पालन करत नसल्याचे तक्रार दाखल केल्या आहेत.

इयत्ता पहिली प्रवेशाचे वय

प्रवेशाचा वर्ग	किमान वय (वर्ष)	वयाबाबतची अंतिम तारीख
प्ले ग्रुप / नर्सरी (इ. १ली पूर्वीच्या ३ रा वर्ग)	३+	३१ डिसेंबर
इयत्ता १ ली	६+	३१ डिसेंबर

सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने व शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय याची अंमलबजावणी करणे बाबत शाळांना सक्त ताकीद देण्यात येणार आहे.

शाळा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसतील तर शाळांवर बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.