Employee Retention Rights : नमस्कार मित्रांनो, सरकारी कर्मचारी धारणा अधिकार म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीची सुरक्षा आणि इतर संबंधित हक्क मिळवून देणारा अधिकार आहे.
सदरील अधिकार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीत स्थिरता आणि सुरक्षितता देतात, ज्यामुळे ते अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात आणि त्यांच्या कामात योगदान देऊ शकतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धारणाधिकारात सुधारणा
अकृषि विद्यापीठे, अनुदानीत विना अनुदानीत महाविद्यालयांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या धारणाधिकाराबाबत एकसुत्रता असावी तसेच, धारणाधिकाराच्या कालावधीत धारणाधिकार प्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या पदावर कोणत्या स्वरुपात नियुक्ती करावी. या संदर्भातील सूचना उपरोक्त दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक (३) नुसार, अधिकतम २ वर्षांसाठी धारणाधिकार मंजूर करता येतो.
विद्यापीठ कायद्यातील वैधानिक पदावर नियुक्ती झाल्यास, अधिकतम ५ वर्षांसाठी धारणाधिकार मंजूर करण्यात येतो. उपरोक्त वैधानिक पदावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होण्याचा सेवा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास, त्यांच्या धारणाधिकाराबाबत समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे धारणाधिकाराच्या कालमर्यादेत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
अकृषि विद्यापीठे, अनुदानीत विना अनुदानीत महाविद्यालयांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची, विद्यापीठ कायद्यातील वैधानिक पदावर नियुक्ती झाल्यास, त्यांना दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक (३) अन्वये, ५ वर्षे इतक्या कालावधीसाठी धारणाधिकार मंजूर करण्यात येतो. त्यात सुधारणा करुन सदर धारणाधिकाराचा कालावधी १० वर्षे इतका करण्यात येत आहे.
Government Employee Retention Rights
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायद्याने संरक्षण मिळते आणि त्यांना मनमानी पद्धतीने काढून टाकले जाऊ शकत नाही.
- शिस्तभंगाच्या कारवाईत योग्य प्रक्रियांचे पालन केले जाते.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पदांनुसार आणि अनुभवानुसार योग्य वेतन आणि भत्ते मिळतात.
- वेतन आयोग नियमितपणे वेतनात सुधारणा करतो.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होते.यामध्ये ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश होतो.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर संरक्षण मिळते.ते न्यायालयात दाद मागू शकतात.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघटना स्थापन करण्याचा आणि त्यात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
- सरकारी कर्मचारी धारणा अधिकार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सदरील अधिकार त्यांना त्यांच्या नोकरीत स्थिरता,सुरक्षितता आणि सन्मान मिळवून देतात.
