Gratuity Rule 2025 : माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार वर्गासाठी नुकताच एक मोठा निर्णय दिला आहे.
सदरील निर्णयानंतर काही कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार नाही. मित्रांनो,17 फेब्रुवारी 2025 ला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला असून ज्या अंतर्गत आता ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत, कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी जप्त करण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षा आवश्यक राहणार नाही.
Gratuity Money Rule 2025
एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी नैतिक भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव आपली नोकरी गमावली असेल किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले असेल तर त्याची ग्रॅज्युटी रोखण्याचा अधिकार संबंधित प्रशासनाला देण्यात आलेला आहे. म्हणजेच अशा कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी रोखली जाऊ शकते हे या निर्णयावरून आता स्पष्ट झाले आहे.
खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आपल्याला कोणकोणते लाभ मिळणार याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. खरंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीचा लाभ दिला जात असतो.
मित्रांनो, आपल्याला माहित असेल की, ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत 5 वर्षापेक्षा जास्त सेवा करणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी रक्कम दिली जाते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रॅच्युइटी संदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सदरील निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळेलच या भ्रमात राहू नये.
ग्रॅच्युइटी अधिनियम 1972
मित्रांनो सर्वोच्च न्यायालयाने 3 दिवसापूर्वी एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे.ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सेवेतून बडतर्फत केल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळेलच याची शाश्वती देता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहेत.ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत, कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी जप्त करण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षा यापुढे आवश्यक राहणार नाही.
एखाद्या कर्मचाऱ्याला नैतिक भ्रष्टाचारच्या कारणास्तव कामावरून बडतर्फ केले असेल तर त्याची ग्रॅच्युइटी रोखली जाऊ शकते.आता यासाठी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्याची गरज भासणार नाही.भ्रष्टाचार म्हणजेच अनैतिक किंवा चुकीचे काम करणे किंवा फसवणूक करणे होय.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी रोखण्यासाठी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कर्मचाऱ्याने आपली खरी जन्मतारीख लपवली होती. कर्मचाऱ्यांची खरी जन्मतारीख 1953 होती पण नोकरीसाठी त्याने ही जन्मतारीख 1960 दाखवली होती. सलग बावीस वर्षे सेवा केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा खोटेपणा उघड झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले शिवाय ग्रॅच्युईटी सुद्धा रोखण्यात आली.
दरम्यान अशी फसवणूक ही ‘नैतिक पतन’ असून ग्रॅच्युईटी थांबवण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षेची गरज नसल्याचा निकाल नुकताच माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
