8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा झाल्यानंतर, 1 जानेवारी 2026 पासून तो लागू होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने अद्याप आयोगासाठी नियम आणि अटी जारी केलेल्या नाहीत.
2025 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. पण,आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारचा खर्च किती असेल याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
8th Pay Commission Latest Update
सचिव मनोज गोविल यांनी स्पष्ट केले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाचा 2025-26 या आर्थिक वर्षात कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही. ते म्हणाले की,”केंद्रीय मंत्रिमंडळाला आयोगासाठी नियम आणि अटी मंजूर कराव्या लागतील. यासाठी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि संरक्षण मंत्रालयाचा सल्लाही घेतला जाईल.”
अर्थतज्ञांचे काय म्हणणे आहे ?
किंग स्टब अँड कसीवा, एडव्होकेट्स अँड अटॉर्नीजचे भागीदार रोहिताश्व सिन्हा यांनी इकोनॉमिक टाइम्सला सांगितले की, ‘आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी प्रक्रिया सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 2026 मध्ये सुरू होईल. वेतन आयोग केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेच्या मूल्यांकनासाठी नियमित 10 वर्षांची प्रक्रिया बनली आहे.
मित्रांनो, 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणीची तारीख 2016 मध्ये झाली होती, यावरून असे सूचित होते की आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2026 मध्ये लागू होईल.
गांधी लॉ असोसिएट्सचे भागीदार राहेल पटेल म्हणतात, ‘मागील ट्रेंड पाहता, वेतन आयोगांना त्यांच्या शिफारशी देण्यासाठी साधारणतः एक वर्ष लागते. याचा अर्थ सैद्धांतिकदृष्ट्या 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी शक्य आहे.
आर्थिक तरतुदींची कमतरता याबाबत शंका निर्माण होते कारण की, सध्याच्या वित्तीय योजनेत आर्थिक भार समायोजित केला जाईल की नाही. याव्यतिरिक्त, खर्च सचिव यांचे हे विधान की खर्चाचा प्रभाव 2026-27 पासून जाणवेल, याचा अर्थ वास्तविक आर्थिक समायोजन पुढे ढकलले जाईल. याचा अर्थ टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी किंवा विलंबित रोलआउट होऊ शकतो.
आठवा वेतन आयोगाची स्थापना
सरकार केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त लोकांचे वेतन आणि पेन्शनचे पुनर्मूल्यांकन आणि वाढ करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. आगामी समीक्षेत महागाईसोबत वेतन वाढ आणि महागाई भत्त्यात समायोजन यांचा समावेश असेल.
मित्रांनो आपल्याला माहीत आहे की, 16 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. हा आयोग सुमारे 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि 65 लाख पेंशनधारकांच्या भत्त्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जबाबदार असेल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (JCM) स्टाफ साइडने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (CPC) नियम आणि अटींसाठी (ToR) त्यांच्या शिफारशी सादर केल्या. त्यांच्या सूचनांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन रचना, भत्ते आणि लाभांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे.
