State Employees : महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर होणार आहे. आता सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी, यांनी मागण्यांना जोर वाढवला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून आर्थिक मागण्यांबाबत सरकारमधल्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांना पत्र लिहीण्यात आले असून प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्याची महासंघाची मागणी आहे.
State Employees DA Arrears
महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उमपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून विविध मागण्यांची आठवण करून दिली आहे.
सदर अर्थसंकल्पामध्ये राज्याच्या जनतेच्या अपेक्षांचा विचार होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. जनतेची अपेक्षापूर्ती करताना राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचारी व सेवानिवृत्तांच्या रास्त अपेक्षांकडे आपले दुर्लक्ष होणार नाही, अशी आमची धारणा आहे, असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
महासंघाच्या पत्रामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह महागाई भत्ता मिळावा, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी , सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे अशा विविध मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
State Employees Pre Budget Demands ?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत.
- महागाई भत्ता (DA) वाढ : केंद्राप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै 2024 पासून 3% DA वाढ देण्यात यावी. सध्या राज्यात DA 50% आहे, तर केंद्रात तो 53% आहे. याशिवाय, घरभाडे भत्ता व इतर भत्त्यांमध्येही वाढ करावी.
- जुनी पेन्शन योजना : 1 मार्च 2024 रोजी जाहीर केलेली सुधारित पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करावी.
- सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे : केंद्र व इतर 25 राज्यांप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे.
- वेतनश्रेणी सुधारणा : अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या पदोन्नतीच्या वेतन लाभ सरसकट द्यावेत. सध्या फक्त 25% पदांना हे लाभ दिले जातात.
- रिक्त पदे भरा : राज्यात सुमारे 2.5 लाख पदे रिक्त आहेत. या पदांची भरती लोकसेवा आयोगाद्वारे करावी.
- महिला कर्मचाऱ्यांसाठी बालसंगोपन रजा : केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा द्यावी. सध्या फक्त 6 महिन्यांची रजा दिली जाते.
- सेवानिवृत्ती उपदान वाढ : सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये करावी.
- निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण : निवृत्तिवेतन अंशराशीकरणाचा कालावधी 15 वर्षांऐवजी 12 वर्षे करावा.
आता महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या मागण्या अधिवेशनापूर्वी पूर्ण होतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचे गिफ्ट देणार आहे.
सदरील महागाई बघता 5 ते 6 टक्के वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तत्पूरी हा वाढीव डीए व थकबाकी मिळावे अशी सर्व संघटना कडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येत आहे.
