Income Tax : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात इनकम टॅक्सदात्यांकडून सरकारवर मोठ्या आशा आहेत. असे असूनही, केंद्र सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्याच्या मनस्थितीत नाही, परंतु टॅक्स मर्यादा वाढवण्यासह अनेक सुधारणा करू शकते.
Income Tax Increase Update
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या शनिवारी वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वेळी त्या आठव्यांदा लोकसभेमध्ये देशासाठी अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटमध्ये इनकम टॅक्सदात्यांकडून सरकारवर मोठ्या आशा आहेत.
केंद्र सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्याच्या मनस्थितीत नाही, परंतु टॅक्स मर्यादा वाढवण्यासह अनेक सुधारणा करू शकते. चला तर मग या बजेटमध्ये होऊ शकणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या बदलांबद्दल जाणून घेऊया.
Standard Deduction Increase
स्टँडर्ड डिडक्शन ही एक निश्चित रक्कम असते, जी करपात्र उत्पन्नातून वजा केली जाऊ शकते. यामुळे करपात्र उत्पन्न कमी होते आणि त्यामुळे टॅक्सदात्याला कमी कर भरावा लागतो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जर तुम्ही दरवर्षी १० लाख रुपये कमावत असाल, तर ७५,००० रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन नंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न ९,२५,००० रुपये होईल. जर सरकारने ही मानक कपात ७५,००० रुपयांपासून वाढवली, तर तुमचे करपात्र उत्पन्न आणखी कमी होऊ शकते.
इनकम टॅक्समध्ये सूट
तज्ञांच्या मते, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नवीन कर प्रणालीमध्ये काही बदल करू शकतात. सध्या नवीन कर प्रणालीनुसार, ७ लाख रुपये पर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आहे. सरकार ही मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून वाढवून १० लाख रुपये करू शकते. तसेच, १५ लाख ते २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नासाठी २५% कर स्लॅब लागू करण्याची शक्यता आहे.
सेक्शन 80C मर्यादा वाढ
सध्या, टॅक्सदाते जीवन विम्यासाठी दिलेल्या प्रीमियमवर १,५०,००० रुपये कपातीसाठी पात्र आहेत आणि ही सेक्शन ८०सी अंतर्गत एकूण कपातीची मर्यादा आहे. या सेक्शन अंतर्गत नॅशनल सेव्हिंग्स स्कीम,पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड यासारख्या सरकारी योजनांवर देखील सवलत मिळते. या बजेटमध्ये सरकारकडून अशी अपेक्षा आहे की, ती ही मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरून वाढवून २.५ लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे.
सदरील बदलांमुळे इनकम टॅक्स धारकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.कर बचत करण्यास मदत होऊ शकते.अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये या सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याने, टॅक्सदात्यांनी याकडे लक्ष असणार आहे.
