Bakshi Samiti : केंद्र शासनाने दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. या वेतन आयोगाने आपला अहवाल दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी सादर केला होता. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने काही सुधारणांसह हा अहवाल स्वीकारला व त्याबाबतचे आदेश दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी निर्गमित केले आहेत.
केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची ठळक वैशिष्ठे आणि ज्या शिफारशी केंद्र शासनाने सुधारित स्वरुपात स्वीकृत केल्या आहेत, त्याची संक्षिप्त माहिती आज आपण पाहणार आहोत.
BAKSHI Samiti Ahwal Khand 1
किमान वेतन :- केंद्र शासनाने किमान वेतन निश्चित करताना १५ व्या भारतीय कामगार परिषद, १९५७ मध्ये कुटुंबाच्या गरजा ठरविताना निश्चित केलेल्या अटी विचारात घेतल्या आहेत. यामध्ये कुटुंबातील पती पत्नी आणि २ मुले या घटकांच्या अन्न, वस्त्र, निवास, इंधन व अन्य बाबींवरील खर्च विचारात घेऊन रु.१८,०००/- इतके किमान वेतन निश्चित केले आहे.
कमाल वेतन :- उच्चतम (Apex) वेतनश्रेणीतील पदासाठी रु.२, २५,०००/- प्रतिमाह कमाल इतके वेतन निश्चित करण्यात आले असून मंत्रिमंडळ सचिव आणि त्या वेतनश्रेणीत कार्यरत असलेल्या पदांना रु. २,५०,०००/- प्रतिमाह इतके कमाल वेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
सुधारित वेतन संरचना :- सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनबँड व ग्रेड वेतन संरचनेतील अडचणी विचारात घेऊन वेतनबँड व ग्रेड वेतन ही संकल्पना रद्द करुन नवीन वेतन संरचना (Pay Matrix) तयार करण्यात आली आहे. ग्रेड वेतन आणि त्याच्याशी संलग्न वेतनबँडमधील नियुक्तीच्या वेळचे बँड वेतन एकत्रितरित्या विचारात घेऊन Pay Matrix मधील स्तरांचे (Level) किमान वेतन निश्चित केले आहे. यामुळे या पुढे कर्मचाऱ्यांचा दर्जा Pay Matrix मधील स्तरावरुन ठरेल.
६ व्या वेतन आयोगात १९ वेतन संरचना विहित करण्यात आल्या होत्या. त्यास अनुसरून ७ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये एकूण १९ वेतन स्तर आणि या १९ वेतनस्तरांकरिता १ ते ४० पर्यंत वेगवेगळे वेतनवाढीचे टप्पे विहित करण्यात आले आहेत. सुधारित मॅट्रिक्समध्ये वेतनवाढीचा दर ३% आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आनुषंगाने केंद्र शासनाने स्वीकारलेले सुधारित वेतन संरचनेचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे.
वेतननिश्चितीचा गुणांक (Fitment Factor)
सातव्या वेतन आयोगामध्ये सर्व गटातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकरिता दि. १.१.२०१६ रोजीच्या वेतन संरचनेतील मूळ वेतनाच्या (वेतनबँडमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन) २.५७ पट हा वेतननिश्चितीचे सूत्र विहित करण्यात आले आहे.
वार्षिक वेतनवाढ (Increment Hike) :- वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३% कायम ठेवण्यात आला आहे.
वेतननिश्चिती : दि. १.१.२०१६ म्हणजेच वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीच्या दिनांकास कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाला २.५७ हया गुणाकांने गुणून करुन येणारी रक्कम (पूर्ण रूपयात नसल्यास नजीकच्या पूर्ण रूपयात घेऊन) त्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड वेतनाशी निगडीत वेतन स्तरामध्ये दर्शविलेल्या वेतनाच्या टप्यावर निश्चित करण्यात येईल.
सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
समितीने या योजनेमध्ये संघटीत अ गटातील पदे वगळता सर्व संवर्गाना/पदांना ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार १०, २०, व ३० वर्षांच्या सेवेच्या निकषानुसार लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती लगतच्या पुढील वेतनस्तरामध्ये पदोन्नतीच्या वेतननिश्चितीच्या नियमानुसार करण्यात येईल.
सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत लाभाच्या पात्रतेसाठी गोपनीय अहवालाच्या प्रतवारीच्या निकषात सुधारण्यात आली असून सदर प्रतवारी ‘चांगला’ वरुन ‘अत्यंत चांगला’ करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी सेवेच्या पहिल्या २० वर्षात आश्वासित प्रगती योजना किंवा पदोन्नतीसाठी निर्धारित केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या प्रतवारीचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांना वेतनवाढी देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
मुख्यालय व क्षेत्रिय संवर्गात समकक्षता :- आयोगाने मुख्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयातील पदांमध्ये समकक्षता ठेवण्याची शिफारस केली आहे. उदा. सहाय्यक, लघुलेखक.
संवर्ग पूनरिक्षण (Cadre Review) : आयोगाने गट अ संवर्गाच्या पूनरिक्षण कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात यावी, असे सूचविले आहे.
भत्ते (Allowance) : आयोगाने एकूण ५२ भत्ते रद्द केले असून अन्य ३६ भत्त्यांची स्वतंत्र वर्गवारी न ठेवता ते विद्यमान किंवा नव्याने प्रस्तावित केलेल्या भत्त्यांमध्ये समाविष्ट केले आहेत.
घरभाडे भत्ता (Hause Rent Allowance)
सातव्या वेतन आयोगामध्ये मूळ वेतनात सुधारणा करण्यात आली असल्याने X, Y आणि Z वर्गवारीतील शहरांसाठी घरभाडे भत्त्याचा दर सुधारित वेतनाच्या २४, १६, ८ % या प्रमाणे मंजूर करण्याची शिफारस केली आहे.
महागाईच्या भत्त्याचा दर ५० % पेक्षा अधिक होईल तेव्हा घरभाडे भत्त्याचा दर अनुक्रमे २७, १८, ९ टक्के होईल. तसेच ज्यावेळी महागाई भत्ता १००% पेक्षा अधिक होईल, त्यावेळी हेच घरभाडे भत्त्याचे दर अनुक्रमे ३०%, २०% आणि १०% होईल.
संगणक अग्रिम व घर बांधणी
सर्व व्याजरहित अग्रिमे रद्द करण्यात आली आहेत. व्याज आकारणी करण्यात येणाऱ्या अग्रिमांपैकी वैयक्तिक संगणक अग्रिम व घर बांधणी अग्रिम हे दोन अग्रिम चालू ठेवण्यात आले असून घर बांधणी अग्रिमाची मर्यादा रुपये ७.५ लक्षवरुन रुपये २५.०० लक्ष करण्यात आली आहे.
कर्मचारी गट विमा योजना
वेतन आयोगाने गट विमा योजनेच्या प्रिमियमच्या आणि विमा संरक्षणाच्या रकमेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.
निवृत्तिवेतन योजना व सेवानिवृत्ती उपदान
सातव्या वेतन आयोगाने दि. ०१.०१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन निश्चित करण्यासाठी दोन प्रकारची सूत्रे विहित केली आहेत. त्यामुळे पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या व तितक्याच वर्षांची त्याच वेतनश्रेणीत सेवा करुन आता दि. ०१.०१.२०१६ रोजी व त्यानंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात समानता राहील.
(१) जे कर्मचारी दि. ०१.०१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले आहेत,अशा निवृत्तिवेतनधारकांची वेतननिश्चिती ज्या वेतन संरचनेत ते सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यास अनुरुप वेतन मॅट्रिक्समधील स्तराच्या किमान वेतनावर करण्यात यावी. त्यानंतर असुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढींची संख्या विचारात घेऊन वेतन मॅट्रिक्समधील स्तरामध्ये प्रथममानीव वेतन निश्चित करण्यात यावे. अशा रक्कमेच्या ५०% रक्कम हे सुधारित निवृत्तिवेतन राहील.
(२) सुधारित निवृत्तिवेतनाची परीगणना करण्यासाठी विद्यमान निवृत्तिवेतनास २.५७ ने गुणल्यानंतर येणारे विद्यमान मूळ निवृत्तिवेतन ठरेल. या दोन्ही पर्यायाद्वारे परिगणना केल्यानंतर जे निवृत्तिवेतन अधिक असेल, ते त्या निवृत्तिवेतनधारकास अनुज्ञेय ठरेल.
आयोगाने उपदानाची मर्यादा रुपये १० लक्ष वरुन २० लक्ष करण्याची शिफारस केली. तसेच ही मर्यादा जेव्हा महागाई भत्त्यामध्ये ५० टक्के वाढ होईल, तेव्हा २५ टक्क्यांनी वाढविण्याची शिफारस केली आहे.
मृतांच्या नातेवाईकास एकरकमी सानुग्रह अनुदानः संरक्षण दलाप्रमाणे नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येऊन त्याच्या दरातही सुधारणा करावी, अशी शिफारस केली.
नवीन निवृत्तिवेतन योजना :- आयोगाने नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या तक्रारी विचारात घेऊन योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याचा तसेच यामधील अडचणी दूर करण्यासाठी अत्यंत कार्यक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची करण्याची शिफारस केली आहे.
