8th Pay Commission HRA : आठवा वेतन आयोग HRA च्या शिफारशी किती करेल? आगामी वेतन आयोगासाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या HRA शिफारशींचा आढावा आज आपण पाहणार आहोत,ज्यामुळे एक अंदाज येऊ शकेल.
8th Pay Commission HRA Update
मोदी सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी जवळपास 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे.
मित्रांनो,8th Pay Commission मध्ये सुध्दा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्त्या (HRA) वरही शिफारशी करण्याची शक्यता आहे.सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या HRA च्या टक्केवारीवर आणि त्यानंतर कॅबिनेटच्या मंजुरीवर एक नजर टाकूया.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) देण्यासंबंधी 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, घरभाडे भत्त्याची (HRA) शिफारसी विचारात घेण्यात आली.
शहरांचे X, Y, Z शहर वर्गीकरण
- X शहर : 24% (किमान रु. 5400)
- Y शहर : 16% (किमान रु. 3600)
- Z शहर : 8% (किमान रु. 1800)
सातव्या वेतन आयोगानुसार HRA चे दर जेव्हा महागाई भत्ता (DA) 25% ओलांडेल तेव्हा X, Y आणि Z वर्गातील शहरांसाठी अनुक्रमे 27%, 18% आणि 9% आणि जेव्हा DA 50% ओलांडेल तेव्हा 30%, 20% आणि 10% वर सुधारित केले जातील.
सातवा वेतन आयोग HRA विशेष आदेश
दिल्ली (“X” वर्ग शहर) दरात फरिदाबाद, गाझियाबाद, नोएडा आणि गुडगाव येथे तैनात असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी HRA तर जालंधर (“Y” वर्ग शहर) दरात जालंधर कॅंटसाठी, “Y” वर्ग शहर दरात शिलाँग, गोवा आणि पोर्ट ब्लेअरसाठी आणि चंदीगड (“Y” वर्ग शहर) च्या बरोबरीने पंचकुला, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) साठी HRA ची परवानगी कायम ठेवण्याचे विशेष आदेश देण्यात आले होते.
