8th Pay Commission : देशभरातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले आहे.
मित्रांनो,अर्थ मंत्रालयाने आयोगासाठी तब्बल ३५ महत्त्वपूर्ण पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.
सदरील हालचालीमुळे असा अंदाज बांधला जात आहे की, सरकार लवकरच आठव्या वेतन आयोगाची रचना आणि त्याचे कार्य अधिकृतपणे जाहीर करू शकते. या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील ४७.८५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.६२ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
8th Pay Commission new update
‘गुड रिटर्न्स’ या प्रतिष्ठित वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार,अर्थ मंत्रालयाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, आठव्या वेतन आयोगासाठी एकूण ३५ उच्च पदांवर नियुक्ती केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, ही सर्व पदे प्रतिनियुक्ती (डेप्युटेशन) आधारावर भरली जातील. नियुक्त होणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आयोगाच्या स्थापनेच्या दिवसापासून सुरू होऊन आयोग बंद होईपर्यंत असणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की या नियुक्त्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून केल्या जातील. मंत्रालयाने या संदर्भात संबंधित विभागांकडून पात्र आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची नावे मागवली आहेत, ज्यामुळे लवकरच या महत्त्वपूर्ण पदांवर सक्षम अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. ‘क्लिअरटॅक्स’ च्या एका महत्त्वपूर्ण अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे फिटमेंट फॅक्टरमधील वाढ. सध्या हा फॅक्टर २.५७ आहे, जो आता थेट २.८५ पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. जर असे झाले, तर देशातील सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ नोंदवली जाईल.
Dearness Allowance Hike
सध्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) त्यांच्या नवीन मूळ वेतनात विलीन केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, भविष्यातील महागाई भत्ता आणि इतर सर्व भत्ते सुधारित आणि वाढलेल्या मूळ वेतनाच्या आधारावर नव्याने मोजले जातील. केवळ मूळ वेतन आणि महागाई भत्ताच नव्हे, तर घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance – HRA) आणि प्रवास भत्ता (Travelling Allowance – TA) मध्ये देखील सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग नवीन वेतनश्रेणीनुसार या भत्त्यांची पुनर्रचना करू शकतो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात भरीव वाढ होईल.
पेन्शनधारकांसाठी देखील आठवा वेतन आयोग दिलासादायक ठरू शकतो. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची रक्कम वाढवण्यासाठी आणि त्यांना वेळेवर पेन्शन मिळण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग काही विशेष आणि महत्त्वपूर्ण सूचना देऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढणार?
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होईल, याबाबत सध्या अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मात्र, फिटमेंट फॅक्टरमधील संभावित वाढीनुसार एक अंदाजित आकडेमोड केली जाऊ शकते.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार ५०,००० रुपये असेल आणि तो दिल्लीसारख्या शहरात कार्यरत असेल (जिथे घरभाडे भत्ता ३० टक्के आहे), तर आठव्या वेतन आयोगानुसार संभाव्य वेतन खालीलप्रमाणे असू शकते.
- नवीन मूळ वेतन : बेसिक पे × फिटमेंट फॅक्टर (२.८५) = ५०,००० × २.८५ = १,४२,५००
- घरभाडे भत्ता (HRA) : १,४२,५०० च्या ३०% = ₹ ४२,७५०
- अंदाजित एकूण पगार : नवीन मूळ वेतन + घरभाडे भत्ता = १,४२,५०० + ४२,७५० = १,८५,२५०
सदरील आकडेवारी केवळ उदाहरणासाठी आहे आणि अंतिम वेतनवाढ आयोगाच्या अधिकृत शिफारशींनुसार बदलू शकते. सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत गणना किंवा माहिती जाहीर केलेली नाही.
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू
मागील म्हणजेच सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला होता. सामान्यतः, वेतन आयोग दर १० वर्षांनी लागू केला जातो. या परंपरेनुसार आणि सध्या सुरू असलेल्या सरकारी हालचाली पाहता, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष सरकार पुढील घोषणा कधी करते याकडे लागले आहे.
