8th Pay Commission : नमस्कार मित्रांनो,आठवा वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळणार आहे.आपल्याला माहिती असेल की,सरकारने जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा केल्यानंतर वेतन आयोगाची स्थापना केलेली आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आरोग्य विमा योजना | CGEPHIS
मित्रांनो,नवीन वेतन आयोग (New pay Commission) स्थापना करण्याचा मूळ उद्देश आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या वेतनात आवश्यक बदल करणे हा असतो वेतन आयोग समिती वेगवेगळ्या शिफारशी केंद्र सरकारकडून वेतन आयोगाचा फॉर्मुला ठरवत असतात त्यामध्ये फक्त पगारवाढीचा फार्मूला असतो असे सर्वांचे मत असते. परंतु मात्र,या आयोगावर मोठी जबाबदारी असते.
नवीन वेतन आयोगात पगार,सुविधा आणि विशेषतः आरोग्य विमा योजनांचा देखील आढावा घेत असतात. मित्रांनो,अशाच एक आरोग्य योजने संदर्भात अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे त्या योजनेत सुधारणा करावी यासाठी पेन्शन धारक व सरकारी कर्मचारी मागणी करत आहेत याविषयी मोठे अपडेट आता समोर आलेली आहे.
केंद्र सरकार आरोग्य योजनेत (CGHS) कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कमी किमतीत आजारपणात वैद्यकीय सल्ला त्याच बरोबर विविध चाचण्या उपचार औषधे यासाठी सेवा प्रदान करतात परंतु ही योजना प्रामुख्याने शहरी भागासाठी केंद्रित करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा फारसा ला मिळत नव्हता. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानेही CGHS च्या मर्यादा लक्षात घेऊन नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याची शिफारस केली होती.
कॅशलेस विमा योजना
7th वेतन आयोगामध्ये एक पाऊल पुढे टाकत सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आरोग्य विमा सुविधा देण्याची शिफारस केली होती. तसेच सीजीएचएसना CS (MA) आणि ECHS सारख्या योजनांमध्ये सूचीबद्ध करण्याची सूचना केली होती, परणामी कर्मचारी कॅशलेस विमा योजना लाभ घेऊ शकतील.
कशी असेल नवीन योजना ?
जानेवारी २०२५ मध्ये, आरोग्य मंत्रालयाकडून CGHS ऐवजी विमा आधारित योजना सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची बातमी समोर आली होती.
सदरील योजनेचे नाव केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आरोग्य विमा योजना (CGEPHIS) असण्याची शक्यता आहे.मित्रांनो, सदरील विमा योजना IRDAI कडे नोंदणीकृत विमा कंपन्यांद्वारे देखील लागू केली जाऊ शकते. दरम्यान, सरकारकडून याचा अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
