8th Pay Commission : नमस्कार मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की गेल्या अनेक महिन्यापासून आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे नुकताच केंद्र सरकारने पाठवावेतन आयोगाची स्थापना केल्यानंतर,आता वेतनात किती वाढ होईल आणि आठवा वेतन आयोग केव्हा लागू होईल याविषयी चर्चांना उधान आलेले आहे ? तर आज आपण कोणत्या राज्यात सर्वप्रथम नवीन वेतन आयोग लागू होईल, याविषयी सविस्तर माहिती बघणार आहोत.
आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू होणार असून या नव्या वेतन आयोगाचा देशातील अंदाजे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना लाभ होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
8th Pay Commission New Updates
मित्रांनो आपल्याला माहिती असेल की,केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत साधारणपणे 25 ते 30 टक्के वेतन वाढण्याची शक्यता नवीन वेतन आयोगात अडकवण्यात आलेली आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची गोष्ट मानली जात आहे.
आता प्रश्न पडतो की,आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कोणत्या राज्यांमध्ये प्रथम होणार ?
अर्थतज्ञ व जानकर लोकांच्या मध्ये केंद्र सरकारने वेतन आयोगाची अंमलबजावणीसाठी वेतन आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केल्यानंतर,प्रत्येक राज्य आर्थिक परिस्थितीनुसार आपल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करत असते.
सध्याच्या सातवा वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर 7 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांनी तात्काळ या आयोगाची अंमलबजावणी केली होती.
देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता या राज्यातील सुमारे 16 लाख कर्मचारी यांचा लाभ घेऊ शकले. त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारने सुद्धा जून 2017 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती आणि या वेतन आयोगाचा लाभ एक जानेवारी 2016 पासून दिला होता.मित्रांनो,बिहार सरकारने थोड्या फार फरकाने विलंब करून सातवा वेतन आयोग लागू केला होता.
मित्रांनो सगळ्या गोष्टींचा अंदाज घेतल्यास उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार आणि महाराष्ट्र सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आठवा वेतन आयोगाची सुद्धा अंमलबजावणी कमी अधिक फरकाने लागू करू शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने आठवा वेतन आयोग ही मोठी दिलासादायक बातमी असून, आगामी काळात याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कोणते निर्णय घेतात, याकडे नक्कीच सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
